हरियाणा में 25 और 26 जनवरी 2025 को सभी ऑनलाइन सरकारी सेवाएं (Online Government Services) अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। इसका कारण है राज्य डाटा सेंटर (Haryana State Data Center) द्वारा विभिन्न सरकारी पोर्टल्स का अपग्रेडेशन कार्य। दादरी के उपायुक्त मुनीश शर्मा ने इस जानकारी को साझा करते हुए बताया कि यह कदम नागरिकों को बेहतर, तेज और अधिक सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
हरियाणा में 25 और 26 जनवरी 2025 को ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का अस्थायी रूप से बंद रहना नागरिकों को थोड़ी असुविधा दे सकता है। लेकिन यह अपग्रेडेशन भविष्य में नागरिकों को बेहतर और अधिक सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक आवश्यक कदम है।
सरकार की यह पहल राज्य के डिजिटल ढांचे को मजबूत करेगी और नागरिकों को सरकारी सेवाओं का उपयोग करने में एक नई गति और सटीकता प्रदान करेगी।
आईटी ढांचे के तहत पोर्टल अपग्रेडेशन की पहल
हरियाणा राज्य डाटा सेंटर (HSDC) की इस पहल का उद्देश्य सरकारी पोर्टल्स की कार्यक्षमता और डेटा सुरक्षा में सुधार करना है। इस अपग्रेडेशन (Portal Upgrade) के दौरान आईटी बुनियादी ढांचे (IT Infrastructure) को उन्नत किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इस अपग्रेडेशन से भविष्य में सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और नागरिकों को सुविधाजनक अनुभव मिलेगा।
हालांकि, इस दौरान नागरिकों को आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication), पीपीपी सेवाएं (PPP Services) और अन्य सामान्य सेवाओं में अस्थायी व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है।
सेवाओं में अस्थायी व्यवधान की समयावधि
इस अपग्रेडेशन प्रक्रिया के कारण, 25 जनवरी की रात 12.01 बजे से 26 जनवरी की रात 11.59 बजे तक सभी ऑनलाइन सरकारी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि नागरिक इस दौरान सीएससी केंद्रों (Common Service Centers) या पोर्टल्स के माध्यम से सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे इन दो दिनों के दौरान अपने किसी भी आवश्यक कार्य को पहले ही निपटा लें। अगर किसी कारणवश सेवाएं लेना आवश्यक हो, तो सीएससी केंद्रों का रुख किया जा सकता है।
डाटा सेंटर टीम की तत्परता
डाटा सेंटर की टीम इस अपग्रेडेशन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक और शीघ्र पूरा करने के लिए तत्परता से काम कर रही है। उपायुक्त ने बताया कि संचालन में बाधा को जल्द से जल्द समाप्त किया जाएगा। इसके लिए पूरी तकनीकी टीम तैनात है।
यह अपग्रेडेशन नागरिकों की सेवा को अधिक सुरक्षित, कुशल और भरोसेमंद बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। विभाग ने यह भी आश्वस्त किया है कि अपग्रेडेशन के बाद सेवाओं की कार्यक्षमता और डेटा सुरक्षा के उच्च मानकों को पूरा किया जाएगा।
नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव
उपायुक्त ने नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे 25 और 26 जनवरी के बीच किसी भी ऑनलाइन सरकारी सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य पहले ही पूरे कर लें। इस दौरान, अगर सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो वे अपने नजदीकी सीएससी केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं।
यह अस्थायी व्यवधान भविष्य की तेज, सटीक और सुरक्षित सेवाओं के लिए आवश्यक है। उपायुक्त ने कहा कि यह कदम नागरिकों के हित में उठाया गया है और इससे सरकारी पोर्टल्स की विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार होगा।
नई सेवाओं और सुधार का उद्देश्य
सरकार की यह पहल न केवल डेटा सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य भी रखती है। अपग्रेडेशन के बाद, सरकारी पोर्टल्स की गति और सुरक्षा में सुधार होगा।
इसके साथ ही, यह कदम सरकार की डिजिटल इंडिया (Digital India) पहल के तहत सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से अधिक प्रभावी और पहुंच योग्य बनाने में सहायक होगा।