खुशखबरी, हर खाते में 2.50 लाख रुपये जमा करेगी सरकार, शादी करने वालों की हुई चांदी

अगर आप अंतरजातीय विवाह करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। सरकार ने ऐसी शादियों को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना लागू की है, जिसका नाम है अंतरजातीय विवाह योजना। इस योजना के तहत सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले कपल्स को 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपनी नई जिंदगी को बेहतर तरीके से शुरू कर सकें। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।

अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य

अंतरजातीय विवाह करने वाले कपल्स को अक्सर अपने परिवारों से समर्थन नहीं मिल पाता है, और उन्हें शुरुआती दिनों में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी स्थिति को सुधारने और समाज में जातीय भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से सरकार ने 2013 में यह योजना शुरू की थी। हालांकि, जानकारी की कमी के कारण बहुत से लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

अंतरजातीय विवाह योजना आवेदन की प्रक्रिया

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ सरल प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी:

1. सबसे पहले, कपल्स को कोर्ट मैरिज करनी होती है।
2. शादी के बाद, आपको अपने जिला कार्यालय से इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म लेना होगा।
3. आवेदन फॉर्म में वर-वधु दोनों के जाति प्रमाणपत्र, मैरिज सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक दस्तावेज लगाने होंगे।
4. फॉर्म भरने के बाद उसे जिला कार्यालय में जमा कराना होगा, जहां से आवेदन की जांच के बाद इसे अंबेडकर फाउंडेशन भेजा जाएगा।
5. यदि आपका आवेदन पात्रता के अनुसार सही पाया जाता है, तो आपके ज्वाइंट बैंक खाते में 2.50 लाख रुपये जमा कर दिए जाएंगे।

पात्रता की शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें तय की गई हैं:

• विवाह के लिए वर और वधु की जाति अलग-अलग होनी चाहिए, यानि एक सामान्य जाति से और दूसरा दलित समुदाय से होना चाहिए।
• शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत प्रमाणित होनी चाहिए।
• अगर यह आपकी दूसरी शादी है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

अंतरजातीय विवाह को लेकर सरकार का नजरिया

सरकार की इस पहल का उद्देश्य समाज में सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है। इसके तहत सरकार ऐसे कपल्स को प्रोत्साहन देती है, जो जातीय भेदभाव से ऊपर उठकर अंतरजातीय विवाह करते हैं। यह योजना सामाजिक समानता और सामाजिक एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अब सरकार 2.50 लाख रुपये की आर्थिक मदद देकर कपल्स को नई शुरुआत करने में सहायता कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में जातीय भेदभाव को खत्म करना और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो आज ही इसका लाभ उठाएं।