झारखंड विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई अहम घोषणाएं की हैं, जिनमें आम जनता के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी के विजन को जनता के सामने रखा। यह घोषणा राज्य की जनता के लिए एक राहत लेकर आई है, विशेषकर चुनावी माहौल में यह कदम अहम साबित हो सकता है। बीजेपी ने झारखंड के विकास को ध्यान में रखते हुए 150 संकल्प जारी किए हैं, जिनमें मुफ्त बिजली, रियायती गैस सिलेंडर, और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना शामिल है।
बीजेपी का संकल्प पत्र: मुफ्त बिजली और अन्य प्रमुख घोषणाएं
बीजेपी ने संकल्प पत्र में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है, जिससे राज्य की आम जनता को बिजली बिल का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, हर परिवार को 500 रुपये में गैस सिलेंडर और त्योहारों के दौरान दो मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। पार्टी ने झारखंड के सभी सवा करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का भी संकल्प लिया है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) को बढ़ावा मिलेगा।
महिलाओं और बेरोजगारों के लिए खास योजनाएं
बीजेपी ने महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए भी विशेष योजनाएं पेश की हैं। गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को दो साल तक प्रति माह 2000 रुपये भत्ता देने का वादा किया गया है।
- गोगो दीदी योजना: हर महिला को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे।
- बेरोजगारी भत्ता: स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को दो साल तक 2000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा।
- सरकारी नियुक्तियां: पहले साल में 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति और 5 साल में 2.87 लाख पदों पर भर्ती होगी।
स्वास्थ्य और सुरक्षा में भी अहम कदम
बीजेपी ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई योजनाओं का वादा किया है। सभी आदिवासी परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ने का ऐलान किया गया है, जिससे उन्हें 5 लाख रुपये तक का मेडिकल कवर मिलेगा। इसके अलावा, किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का अवसर है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड की जनता को यह तय करना है कि उन्हें भ्रष्टाचार में डूबी सरकार चाहिए या विकास के पथ पर बढ़ती बीजेपी सरकार।
अमित शाह का हेमंत सोरेन पर आरोप
अमित शाह ने हेमंत सोरेन को चुनौती देते हुए कहा कि पीएम मोदी से 1 लाख करोड़ रुपये का हिसाब मांगने वाले सोरेन, कांग्रेस और लालू प्रसाद की UPA सरकार के दस साल (2004-2014) में झारखंड को केवल 84 हजार करोड़ रुपये मिले थे, जबकि मोदी सरकार ने 2014 से 2024 तक राज्य को 3 लाख 8 हजार करोड़ रुपये दिए हैं।
संकल्प पत्र की अन्य मुख्य घोषणाएं
- पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून: परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कड़े कानून लागू किए जाएंगे।
- अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी: अग्निवीर योजना में शामिल लोगों को राज्य सरकार में नौकरी देने की गारंटी।
- सोलर एनर्जी (Solar Energy) का विस्तार: झारखंड के सवा करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य।
- आयुष्मान योजना का विस्तार: सभी आदिवासी परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा।
बीजेपी की लोकलुभावन योजनाओं का असर
बीजेपी की इन घोषणाओं से राज्य की जनता को राहत मिल सकती है। बिजली, स्वास्थ्य, और शिक्षा से जुड़े ये संकल्प राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं। विशेषकर मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना, और बेरोजगार भत्ता जैसी योजनाएं वोटरों के बीच आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं।
जनता की भलाई पर फोकस
बीजेपी का यह संकल्प पत्र झारखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। चुनावी माहौल में यह घोषणा राज्य की जनता के हित में लाभदायक साबित हो सकती है। पार्टी ने बिजली, गैस, स्वास्थ्य, और रोजगार से जुड़े अपने वादों के जरिए एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। अब यह झारखंड की जनता के ऊपर है कि वे इस विकास के वादे को कितनी गंभीरता से लेते हैं और अपने भविष्य के लिए किसे सत्ता में लाना चाहते हैं।
