हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम राज्य के उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जो पिछले 20 साल से अधिक समय से अस्थायी पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक निर्णय को 28 नवंबर को मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा मंजूरी दी गई।
पक्की नौकरी की उम्मीद जगी
हरियाणा सरकार के इस फैसले ने अस्थायी कर्मचारियों के बीच उत्साह और उम्मीद का माहौल पैदा कर दिया है। मुख्य सचिव कार्यालय के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने हरी झंडी देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अब इन कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ हो चुका है। राज्य सरकार ने अदालत में जानकारी दी है कि पात्र अस्थायी कर्मचारियों को दो हफ्तों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें परिणामी वित्तीय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।
20 साल से अधिक काम करने वालों को राहत
इस निर्णय का सबसे अधिक लाभ उन कर्मचारियों को होगा, जो 20 साल से अधिक समय से अस्थायी रूप से कार्यरत हैं। हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए नियमित कैडर पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यह कदम इनकी नौकरी को सुरक्षित करने के साथ-साथ स्थायी कर्मचारियों के सभी लाभ प्रदान करेगा।
नौकरी नियमित होने के बाद इन कर्मचारियों को स्थायी नौकरी की सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा जैसे फायदे मिलेंगे। यह निर्णय लंबे समय से सरकार से इस दिशा में उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन
हरियाणा सरकार का यह फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 13 मार्च को दिए गए आदेश के अनुपालन में लिया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वे 20 साल से अधिक समय से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करें। आदेश पर अमल में देरी के कारण कर्मचारियों ने अदालत में अवमानना याचिका दायर की थी।
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इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि दो हफ्ते के भीतर सभी पात्र अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। अब इस घोषणा के बाद राज्य सरकार ने अपने आश्वासन को धरातल पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं।
नियमित नौकरी के फायदे
- इस फैसले से अस्थायी कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण फायदे मिलने वाले हैं।
- नियमित नौकरी मिलने के बाद कर्मचारियों की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी।
- पक्के कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी, विभिन्न प्रकार के भत्ते और अन्य वित्तीय लाभ मिलेंगे।
- नियमित कर्मचारी पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के पात्र होंगे, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा।
- स्थायी नौकरी से स्वास्थ्य बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ भी सुनिश्चित होंगे।
कर्मचारियों में उत्साह का माहौल
सरकार के इस निर्णय के बाद अस्थायी कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा और विश्वास देखने को मिल रहा है। लंबे समय से स्थायी नौकरी की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह फैसला किसी जीत से कम नहीं है।
कई कर्मचारियों ने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए इसे अपने अधिकारों की जीत करार दिया है। अब वे अपने परिवार के लिए आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं।
सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी
हालांकि, इस फैसले को लागू करना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। सभी पात्र कर्मचारियों को समय पर नियुक्ति पत्र और अन्य लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करना होगा। इस निर्णय से राज्य के वित्तीय ढांचे पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन कर्मचारियों की खुशी और उनकी सेवा का सम्मान इस चुनौती को आसान बना सकता है।
