हिमाचल प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 15 फरवरी, 2025 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर इस समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं की जाती है तो उपभोक्ताओं को हर महीने मिलने वाली 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) लगातार उपभोक्ताओं से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अपील कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान इस विषय पर विशेष जोर दिया। इस बैठक में विद्युत विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत क्षेत्र को अधिक दक्ष और व्यावसायिक बनाने के लिए प्रयासरत है।
सीएम ने सब्सिडी छोड़ने की अपील की
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से सक्षम बिजली उपभोक्ताओं से स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने की अपील की। यह कदम जरूरतमंद उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं प्रदान करने और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
मुख्यमंत्री ने राज्य विद्युत बोर्ड की गतिविधियों और निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बोर्ड को नवाचार के जरिए अधिक सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही, उन्होंने निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
ई-केवाईसी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
राज्य सरकार ने अब तक कई जिलों में ई-केवाईसी प्रक्रिया के अधूरे रहने पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए। विद्युत बोर्ड ने इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2025 निर्धारित की है। उपभोक्ताओं को इसके लिए नजदीकी विद्युत कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल के जरिए प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
हिमाचल में बिजली परियोजनाओं पर जोर
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) स्रोतों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि इनसे प्रदेश को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी और प्रबंधन क्षमताओं में सुधार किया जाएगा।
बैठक में मौजूद रहे प्रमुख अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में अर्की से विधायक संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, और ओएसडी गोपाल शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
हिमाचल सरकार की प्राथमिकताएं
प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र में तकनीकी उन्नति पर भी जोर दे रही है। सब्सिडी का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जा रहा है। साथ ही, सरकार का उद्देश्य यह भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों का उपयोग कर विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की जाए।
