News

Government Schemes: सभी सरकारी योजनाएं हो जाएंगी बंद! जानें क्यों? तुरंत

सुप्रीम कोर्ट में चुनावों के दौरान मुफ्त योजनाओं (चुनावी रेवड़ियों) को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसमें इन्हें रिश्वत करार देने की मांग की गई है। कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और इस पर जल्द सुनवाई की संभावना है।

By PMS News
Published on
Government Schemes: सभी सरकारी योजनाएं हो जाएंगी बंद! जानें क्यों? तुरंत
Government schemes

देश में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा जनता को लुभाने के लिए मुफ्त योजनाओं का ऐलान कोई नई बात नहीं है। चाहे बस यात्रा मुफ्त करने का वादा हो, या मुफ्त राशन की योजना, हर चुनाव में राजनीतिक पार्टियां ऐसी योजनाओं के माध्यम से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती हैं। चुनाव में जीतने पर इन योजनाओं को लागू भी किया जाता है, और देश के कई राज्यों में इस समय ऐसी मुफ्त योजनाएं जनता के लिए चल रही हैं।

हालांकि, हाल ही में यह बहस फिर से गरमा गई है कि क्या देशभर में चल रही इन मुफ्त योजनाओं को बंद किया जा सकता है। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका है, जिसमें इन चुनावी वादों को रिश्वत करार दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं का वादा मतदाताओं को प्रभावित करने और उनके वोट हासिल करने का एक तरीका है, जिसे रोका जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका और सुनवाई

इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और हाल ही में कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इस मामले में नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग को इस तरह के वादों पर तत्काल रोक लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी प्रतिक्रिया दी है। बेंच ने यह स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता चाहें तो इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई के लिए अपील कर सकते हैं।

चुनावी रेवड़ियों की परंपरा

भारत में पिछले कुछ वर्षों से चुनाव के दौरान मुफ्त योजनाओं की घोषणा का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। चाहे लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा चुनाव, हर बार इस तरह के वादों की गूंज सुनाई देती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा किया था। इसके अलावा कांग्रेस ने भी कई राज्यों में इसी तरह के वादे किए। वहीं, भाजपा शासित राज्यों में भी कई मुफ्त सरकारी योजनाएं जनता को दी जा रही हैं।

यह भी देखें Gas Cylinder धारकों के लिए बड़ी खबर, तुरंत करें ये काम, नहीं तो सब्सिडी मिलना बंद, नियम आज से लागू

Gas Cylinder धारकों के लिए बड़ी खबर, तुरंत करें ये काम, नहीं तो सब्सिडी मिलना बंद, नियम आज से लागू

कई याचिकाएं लंबित

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट में चुनावी रेवड़ियों को लेकर कई याचिकाएं लंबित हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सुनवाई की है। अब देखना यह होगा कि न्यायालय इन मुफ्त योजनाओं पर क्या फैसला लेता है। क्या चुनावों में मुफ्त योजनाओं का वादा करना बंद होगा या फिर यह परंपरा जारी रहेगी? इस पर आने वाले समय में ही तस्वीर साफ हो सकेगी।

यह मुद्दा केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है, और इसका असर देश की जनता पर सीधा पड़ सकता है।

यह भी देखें दिल्ली में बीएस-3 और बीएस-4 डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध: चलाते हुए पकड़े जाने पर भारी जुर्माना

बड़ी खबर सभी डीजल गाड़ियों पर लगा बैन, कल से सड़क पर नहीं चला सकते, पकड़े जाने पर भारी जुर्माना

Leave a Comment