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किसानों के लिए खुशखबरी, 750 बीघा जमीन का होगा अधिग्रहण, सर्किल रेट से मिलेगा चार गुना मुआवजा

मैनपुरी के घिरोर क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किसानों से 750 बीघा जमीन अधिग्रहित की जाएगी। नई सर्किल दरों के आधार पर चार गुना मुआवजा तय किया गया है। प्रशासन ने सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो तीन से चार महीनों में पूरी होगी। किसानों को मुआवजे के साथ रोजगार और विकास के अवसर भी मिलेंगे।

By PMS News
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किसानों के लिए खुशखबरी, 750 बीघा जमीन का होगा अधिग्रहण, सर्किल रेट से मिलेगा चार गुना मुआवजा
किसानों के लिए खुशखबरी

मैनपुरी के घिरोर क्षेत्र के ग्राम मोहब्बतपुर नाहिली के पास, केंद्र सरकार के निर्देश पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए 750 बीघा जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इस परियोजना में किसानों की जमीन नई सर्किल दरों के आधार पर ली जाएगी, और उन्हें चार गुना मुआवजा प्रदान किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस योजना पर विस्तृत विचार-विमर्श कर लिया है, और अब किसानों से अंतिम वार्ता की प्रक्रिया बाकी है।

किसानों के लिए चार गुना मुआवजा योजना क्या है ?

इस योजना के तहत, किसानों से उनकी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के आधार पर नई सर्किल दरों के अनुसार मुआवजा तय किया जाएगा। प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। 2025 की जो सर्किल दर लागू होगी, उसी के अनुसार चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि शासनादेश के तहत किसानों को यह अधिकार सुनिश्चित किया गया है।

मुआवजे की प्रक्रिया और सर्वे का काम

प्रशासन के अनुसार, जमीन अधिग्रहण के लिए सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है और यह प्रक्रिया तीन से चार महीनों में पूरी होने की उम्मीद है। 1500 से अधिक किसानों को मुआवजा वितरण की योजना बनाई गई है। पिछले दिनों हुई बैठकों में किसानों ने अपनी सहमति दी थी कि उन्हें नई सर्किल दर पर चार गुना मुआवजा मिलना चाहिए। इस परियोजना के तहत सौर ऊर्जा बिजलीघर स्थापित होने से क्षेत्र में बड़े स्तर पर विकास होने की संभावना है।

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किसानों के लिए सरकार की भूमिका

पिछले कुछ समय में इस परियोजना को लेकर कुछ किसानों में भ्रम की स्थिति बनी थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें स्पष्ट जानकारी देकर सहमति बनाई। अधिकारियों के अनुसार, किसानों की सभी चिंताओं का समाधान किया गया है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी किसान को मुआवजा प्राप्त करने में असुविधा न हो।

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