देशभर के पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने एक नई प्रणाली लागू करने का ऐलान किया है, जिससे पेंशन आवेदन प्रक्रिया को और सरल और डिजिटल बनाया गया है। विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारी अपने पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद के फॉर्म 6-ए जमा करने की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।
पेंशन आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 6 नवंबर 2024 से इस नई प्रणाली की शुरुआत की है। पहले, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन आवेदन कागजी फॉर्म भरकर EPFO कार्यालय में जमा करना पड़ता था, लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस बदलाव से कागजी कार्यवाही की आवश्यकता खत्म हो गई है, जिससे पेंशन आवेदन करने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को समय और मेहनत की बचत होगी। यह नई प्रणाली आवेदन प्रक्रिया को तेज और त्रुटि-मुक्त बनाने के उद्देश्य से डिज़ाइन की गई है।
पेंशन आवेदन के लिए नई सिस्टम
रिटायर व्यक्तियों के लिए अब केवल एक ही फॉर्म, फॉर्म 6-ए, का उपयोग करना होगा। यह फॉर्म व्यक्तिगत जानकारी, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाता विवरण, और बैंक खाता जानकारी को एकीकृत करता है। इस प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी जरूरी जानकारी सही और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाए, जिससे गलतियों की संभावना न्यूनतम हो।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 11 नवंबर को जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी अब ई-एचआरएमएस पोर्टल के जरिए अपने पेंशन आवेदन जमा करेंगे। यह कदम पेंशन आवेदन प्रक्रिया को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
सिंगल पेंशन फॉर्म के लाभ
फॉर्म 6-ए के जरिए सिंगल पेंशन एप्लीकेशन सिस्टम ने पूरी प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। यह बदलाव न केवल आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बनाता है, बल्कि इसे अधिक प्रभावी भी बनाता है। इसके उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफ़ेस से यह सुनिश्चित होता है कि पेंशन आवेदनों को समय पर संसाधित किया जाए और भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो।
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यह प्रणाली पेंशनभोगियों को यह आश्वासन देती है कि उनके आवेदन प्रक्रिया में फंसे बिना तेजी से मंजूर किए जाएंगे। साथ ही, पेंशन की शुरुआत में किसी भी अनावश्यक विलंब से बचा जा सकेगा।
सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण की ओर एक और कदम
सरकार की यह पहल डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और नागरिकों को अधिक प्रभावी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का मानना है कि यह बदलाव पेंशनभोगियों के लिए अधिक सुविधा, पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित करेगा।
पेंशन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से न केवल आवेदनकर्ता बल्कि सरकारी कार्यालयों का काम भी आसान हो जाएगा।
