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हरियाणा में बिजली कीमतों में हुई बढ़ोतरी, बिजली उपभोक्ताओं की उड़ी नींद Eletricity Price Hike

हरियाणा सरकार का नया फैसला! फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) 2026 तक बढ़ाया गया, 84 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा सीधा असर। जानिए, 200 यूनिट तक छूट और उसके बाद कैसे बढ़ेगा बिल का बोझ

By PMS News
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हरियाणा में बिजली कीमतों में हुई बढ़ोतरी, बिजली उपभोक्ताओं की उड़ी नींद Eletricity Price Hike
हरियाणा में बिजली कीमतों में हुई बढ़ोतरी, बिजली उपभोक्ताओं की उड़ी नींद Eletricity Price Hike

हरियाणा सरकार ने राज्य के 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा निर्णय लिया है। नायब सैनी सरकार ने बिजली पर फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (Fuel Surcharge Adjustment – FSA) को 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। अब राज्य के लोगों को प्रति यूनिट 47 पैसे FSA देना होगा। हालांकि, जिन उपभोक्ताओं का बिजली उपयोग 200 यूनिट से अधिक है, उन्हें प्रति यूनिट 94.47 पैसे अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

डिफॉल्टिंग अमाउंट बढ़ने से लिया गया निर्णय

हरियाणा सरकार ने यह निर्णय बिजली निगम पर बढ़ते डिफॉल्टिंग अमाउंट (Defaulting Amount) को देखते हुए लिया है। बिजली कंपनियों के घाटे को कम करने और डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए यह कदम आवश्यक माना गया।

अप्रैल 2023 में FSA को फिर से लागू किया गया था, जिसे पहले मुनाफे की स्थिति में खत्म कर दिया गया था। अब इस निर्णय को 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकार का उद्देश्य बिजली उत्पादन और वितरण की अतिरिक्त लागत की भरपाई करना है।

200 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को राहत

FSA लागू करने के बावजूद, सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है। जिन उपभोक्ताओं का मासिक बिजली बिल 200 यूनिट या उससे कम है, उन्हें FSA का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, 200 यूनिट से अधिक खपत होते ही पूरे बिजली बिल पर FSA लागू हो जाएगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि कोई उपभोक्ता 199 यूनिट का उपयोग करता है, तो उसे FSA का भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन 201 यूनिट का उपयोग करते ही पूरे बिल पर 47 पैसे प्रति यूनिट का FSA लागू होगा।

2024 में दी गई थी मासिक शुल्क में राहत

2024 में, हरियाणा सरकार ने जून में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए 2 किलोवाट तक के बिजली मीटर वाले उपभोक्ताओं को मासिक शुल्क से छूट दी थी। पहले प्रति किलोवाट 115 रुपये मासिक शुल्क लिया जाता था, जिसे खत्म कर दिया गया। इस फैसले से करीब 9.5 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिली थी।

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FSA का उद्देश्य

फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन और वितरण में आने वाली अतिरिक्त लागत की भरपाई करना है। बिजली निगम पर घाटा बढ़ने और डिफॉल्टिंग उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया।

सरकार का मानना है कि यह निर्णय बिजली निगम के वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने और नियमित उपभोक्ताओं के लिए बिजली आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होगा।

बिजली उपभोक्ताओं के लिए सलाह

बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनजर, उपभोक्ताओं को सुझाव दिया गया है कि वे अपनी बिजली खपत को नियंत्रित रखें। 200 यूनिट तक बिजली खपत सुनिश्चित करने से FSA चार्ज से बचा जा सकता है।

इसके अलावा, ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency) वाले उपकरणों का उपयोग करना, जैसे कि एलईडी बल्ब, ऊर्जा-कुशल पंखे और इनवर्टर फ्रिज, बिजली खपत को कम करने में मददगार हो सकते हैं। समय पर बिजली बिल का भुगतान करने से डिफॉल्टर की श्रेणी में आने से भी बचा जा सकता है।

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