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DA Hike: इस राज्य के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर

झारखंड सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस निर्णय से राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशन राहत के बराबर हो गई है, जो राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है।

By PMS News
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DA Hike: इस राज्य के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर
DA Hike

DA Hike: झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी और उनकी जीवनशैली में सुधार होगा।

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी

झारखंड राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। साथ ही, पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) में भी 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे यह भी 53 प्रतिशत हो गई है।

केंद्रीय कर्मचारियों के DA और पेंशनर्स के DR के बराबर

इस बढ़ोतरी के बाद अब झारखंड के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों का महंगाई राहत केंद्रीय कर्मचारियों के DA और पेंशनर्स के DR के बराबर हो गया है। यह कदम राज्य के कर्मचारियों के वित्तीय हित में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो महंगाई से प्रभावित हैं।

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह निर्णय झारखंड के कर्मचारियों की भलाई के लिए लिया गया है। सरकार राज्य की समृद्धि और कर्मचारियों की बेहतर स्थिति के लिए दूरदर्शिता से काम कर रही है। यह कदम राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव

झारखंड सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में कुल 10 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय (VBU), हजारीबाग में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (MERU) के लिए 99.56 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी शामिल है। यह स्वीकृति राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए एक अहम कदम है।

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