केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियो के लिए जारी किया शानदार तोहफा, सभी पेंशनभोगी को मिलेगा फ़ायदा

केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए कुछ अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो न केवल पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाएंगे, बल्कि पेंशनभोगियों के लिए कई तरह की नई सुविधाएँ भी प्रदान करेंगे। इन नए निर्देशों के माध्यम से सरकार ने पेंशनभोगियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यदि आप भी पेंशनभोगी हैं, तो इन नई जानकारियों को जानना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

केंद्र सरकार द्वारा बैंकों को दिए गए निर्देश

केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पेंशनधारक अब अपनी लाइफ सर्टिफिकेट को किसी भी बैंक शाखा में जमा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपका पेंशन खाता किसी अन्य शाखा में है, और आप कहीं और निवास कर रहे हैं, तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए उस शाखा तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह कदम पेंशनभोगियों के लिए यात्रा के झंझट को कम करेगा और उनकी सुविधा को बढ़ाएगा।

CGHS लाभार्थियों के लिए नए निर्देश

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना (CGHS) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अगर कोई पेंशनभोगी CGHS वैलनेस सेंटर पर इलाज के लिए जाता है और डॉक्टर के साथ असमर्थ व्यवहार का सामना करता है, तो केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है।

इस विषय पर कई पेंशनभोगियों की शिकायतों के बाद सरकार ने यह निर्देश जारी किया है कि डॉक्टरों को पेंशनभोगियों के साथ सम्मानजनक और अच्छा व्यवहार करना अनिवार्य होगा। यदि डॉक्टर इन निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पेंशनभोगियों के लिए नया हेल्पलाइन नंबर

पेंशनभोगियों के लिए केंद्र सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसे पेंशनभोगी किसी भी समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं। खासकर यदि कोई कर्मचारी पेंशनभोगी से घूस की मांग करता है, तो इस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। यह हेल्पलाइन नंबर है – 945401866। इसके माध्यम से पेंशनभोगी अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और घूसखोरी या किसी अन्य प्रकार के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

पेंशन का भुगतान सही समय पर

केंद्र सरकार ने पेंशन के भुगतान को लेकर एक और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। बैंकों को यह हिदायत दी गई है कि वे पेंशन के रिवीजन या पहली पेंशन के भुगतान में किसी भी तरह की देरी ना करें। अक्सर देखा जाता है कि बैंक, PPO (Pension Payment Order) की मैनुअल कॉपी के आने का इंतजार करते हैं, जिससे पेंशन का भुगतान महीनों तक लटक सकता है। अब केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि अगर बैंक को PPO की ऑनलाइन कॉपी मिल जाती है, तो उसी आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाए, बिना मैनुअल कॉपी के इंतजार के।

कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पेंशनभोगियों के लिए एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने के कारण पेंशन को रोका नहीं जा सकता। यदि पेंशनभोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, तो बैंक का यह दायित्व है कि वह पेंशनभोगी के घर पर जाकर यह पता लगाए कि लाइफ सर्टिफिकेट क्यों नहीं जमा किया गया। अगर पेंशनभोगी के पास वास्तविक कारण है, तो उन्हें यह प्रमाणपत्र जमा करने का अवसर दिया जाना चाहिए, और बिना किसी कारण के पेंशन रोकना गलत है।