बिहार सरकार ने भूमि सर्वे प्रक्रिया को तीन महीने के लिए रोकने का फैसला लिया है, ताकि लोग अपने ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ तैयार कर सकें। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह निर्णय लोगों को आ रही दस्तावेज़ संबंधी समस्याओं को देखते हुए लिया गया है। इसके बाद सर्वे फिर से शुरू होगा, जिससे भूमि विवादों में कमी आएगी और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार की Kisan Karj Mafi Yojana 2024 के तहत छोटे और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। पात्र किसान upkisankarjrahat.upsdc.gov.in पर जाकर कर्ज माफी सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं।

बिहार में 20 अगस्त से शुरू हुए जमीन सर्वे के दौरान जमीन मालिकों को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे जमाबंदी, खतियान, वंशावली प्रमाण पत्र आदि। सही दस्तावेज़ों के बिना जमीन सरकारी हो सकती है। सर्वे की प्रक्रिया सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से होगी।

TRAI ने मोबाइल सिम कार्ड नंबरों पर चार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे टेलीकॉम कंपनियां उपभोक्ताओं से शुल्क वसूल सकती हैं। यह कदम नंबरिंग सिस्टम के सही उपयोग और मोबाइल नंबरों की कमी को दूर करने के लिए उठाया गया है।

पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य है, लेकिन कुछ श्रेणियों के लोगों को छूट मिली है। अगर आपने अभी तक अपना आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया है तो आज ही अपना aadhaar-pan link करवाएं।

भारत सरकार ने नए नियमों के तहत अयोग्य लोगों का राशन कार्ड रद्द कर फ्री राशन बंद कर दिया है। पात्रता सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है।

1 सितंबर 2024 से नए यातायात नियम लागू हो गए हैं, जिसमें दोपहिया वाहन के पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना है।