किराएदारों के अधिकारों के तहत मकान मालिक बिना अनुमति कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते, बेवजह घर से नहीं निकाल सकते और मनमानी किराया वृद्धि नहीं कर सकते। 1948 के किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत किराएदारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं और लिखित समझौते का अधिकार भी शामिल है।

अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड में गरीब परिवारों को पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे। जिलेवार लाभार्थी सूची आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट मीटर रीडिंग ऐप की शुरुआत से गलत बिजली बिलों की समस्या में कमी आई है। मीटर रीडिंग की निगरानी और लोड बढ़ाने जैसी सुविधाओं से उपभोक्ताओं को राहत मिली है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली लिस्ट काफी समय पहले जारी की गई थी, लेकिन बहुत से आवेदकों का नाम उसमें शामिल नहीं था। अब सरकार ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उन लाभार्थियों का नाम है जिनका आवेदन पहले वेटिंग में था।

सरकार ने PM-KISAN योजना के तहत अपात्र किसानों से पैसे की वसूली शुरू की है। अपात्र किसानों को राशि लौटानी होगी

जनगणना 2024 सितंबर में शुरू होगी, जो डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। इसमें नागरिकों को आधार, वोटर आईडी, और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

भारत के वित्त मंत्रालय ने बैंकों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों का बेहतर प्रबंधन करने को कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को UPI के जरिए लोगों को सशक्त बनाने के लिए नई तकनीक खोजने का निर्देश दिया। अगस्त में UPI लेनदेन में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा 15% सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। यह कदम निवेशकों के लिए बड़ी राहत है।

कई राज्यों में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन नोफिकेशन जारी कर दिए है. जिसकी खास बात यह है कि इनमें से कई भर्तियों में बिना किसी लिखित परीक्षा के ही चयन किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने भी सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, इसके लिए आपको सोलर पैनल योजना के लिए आवेदन करना होगा।