दिल्ली के मद्रासी कैंप में 500 घरों पर बुलडोजर चलाने की योजना का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। पुनर्वास की मांग और सरकारी टकराव के बीच, हाई कोर्ट ने फिलहाल तोड़फोड़ पर रोक लगाई है। इस मुद्दे ने दिल्ली में पुनर्वास अधिकारों पर एक नई बहस छेड़ दी है।

बिहार सरकार ने ज़मीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब रजिस्ट्री से पहले आधार कार्ड को जमीन रिकॉर्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा, जिससे लेन-देन में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी।

बदलती लाइफस्टाइल में टिश्यू पेपर की बढ़ती मांग, सरकारी मदद और कम निवेश के साथ शुरू करें हाई-प्रॉफिट बिजनेस। पढ़ें, कैसे उठाएं इस सुनहरे मौके का फायदा।

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए इस साल का कट-ऑफ काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे कई उम्मीदवारों को हाई कंपीटिशन का सामना करना पड़ेगा। जानिए कैसे कट-ऑफ अंक आपकी नियुक्ति को प्रभावित कर सकते हैं और किन आसान चरणों का पालन करके आप कट-ऑफ अंक चेक कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड के नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, मुफ्त बिजली, अबुआ आवास और ग्राम गाड़ी योजना जैसी नई सुविधाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को राहत और प्रदेश में विकास को गति देना है।

सरकार के निर्देशों के बाद EPFO में हुए डिजिटल बदलाव, अब कर्मचारियों को मिलेगी आधार और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा। पढ़ें, UAN एक्टिवेशन और डिजिटल PF सेवाओं का पूरा प्रोसेस।

राज्य सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी कर पेंशनरों को राहत दी है। अब वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशनधारकों को हर माह 1500 रुपये मिलेंगे। तिमाही पेंशन राशि 4500 रुपये होगी, जिससे लगभग 7.23 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि पेंशन प्राप्त पिता के बावजूद, बेटी अपनी मां की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार रखती है। यह निर्णय न केवल फरहा नसीम के लिए बल्कि अन्य जरूरतमंद परिवारों के लिए भी एक नई मिसाल कायम करेगा।

शासन ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारकों के लिए आधार फीडिंग अनिवार्य कर दी है। 31 अगस्त तक फीडिंग न कराने पर पेंशन रोक दी जाएगी। इसका उद्देश्य सही लाभार्थियों तक पेंशन पहुंचाना और फर्जीवाड़ा रोकना है।