सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6A को बरकरार रखते हुए 1966 से 1971 के बीच भारत आए बांग्लादेशी नागरिकों को नागरिकता देने का रास्ता साफ कर दिया। जानिए इस फैसले का असम की जनसंख्या, सुरक्षा और राजनीति पर क्या असर पड़ेगा!

आयकर विभाग ने सेविंग अकाउंट में नगद जमा करने की सीमा तय की है। यदि किसी खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नगद राशि जमा होती है और उसका स्रोत स्पष्ट नहीं होता है, तो उस राशि पर 60% टैक्स लगाया जाएगा।

TRAI ने मोबाइल रिचार्ज प्लान में बड़ा बदलाव किया है, जिससे ग्राहकों को केवल आवश्यक सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा। 2G उपयोगकर्ताओं, बुजुर्गों और ग्रामीण निवासियों को विशेष लाभ मिलेगा, और उन्हें इंटरनेट डेटा जैसी अनावश्यक सेवाओं के लिए खर्च नहीं करना होगा।

उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को सटीक बिलिंग देने के लिए स्मार्ट मीटर तकनीक एक बड़ा कदम है। यह आधुनिक डिवाइस बिजली खपत की रियल-टाइम जानकारी, सटीक बिलिंग, और बिजली चोरी पर रोकथाम जैसी कई सुविधाएं प्रदान करता है।

भारत में बैंकिंग के लिए 5 दिन वर्किंग का प्रस्ताव चर्चा में है। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य-जीवन संतुलन और उत्पादकता लाने का प्रयास है। हालांकि, इसे लागू करने में नियामक मंजूरी और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

अब पेंशनभोगियों को ज्यादा राहत! बढ़ी हुई स्टैंडर्ड डिडक्शन और परिवार पेंशन पर अतिरिक्त छूट के साथ कम होगी टैक्स देनदारी। जानें नई और पुरानी कर व्यवस्था के फायदे और चुनें अपनी बेहतर टैक्स योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बीएड पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं, जिसमें 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री, नए विशेषज्ञ पाठ्यक्रम और टीईटी नियमों में बदलाव शामिल हैं। यह परिवर्तन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री गरीब अन्ना योजना में अगले माह से बदलाव हो सकते हैं। सरकार ने फर्जी राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से अब लोग देश भर में कहीं से भी राशन ले सकते हैं। जानिए इस बदलाव का आपके लिए क्या मतलब है।

सर्दियों की छुट्टियां सिर्फ आराम के लिए नहीं, अब होगा पढ़ाई और विकास का सही तालमेल। शिक्षा संवाद कार्यक्रम से रिपोर्ट कार्ड तक, जानिए अभिभावकों और बच्चों के लिए सरकार की खास योजनाएं