बिजली बोर्ड ने उपभोक्ताओं को 31 अक्तूबर तक अपने बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करवाने के निर्देश दिए हैं। यह eKYC प्रक्रिया उपभोक्ताओं को अनुदान और अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगी। आधार लिंक नहीं करने पर दिक्कत हो सकती है।

उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए खुशखबरी! सितंबर से दिसंबर 2024 तक स्कूलों में होने वाली छुट्टियों की पूरी सूची जारी कर दी गई है। इस लेख में हम आपको इन छुट्टियों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे।

सरकार ने पेट्रोल की कीमतें 20 रुपये प्रति लीटर तक कम करने की योजना बनाई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, जल्द ही इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध होगा, जो सस्ता होगा और वाहन चलाने की लागत कम करेगा। इससे महंगे पेट्रोल-डीजल से राहत मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक बिना किसी आपत्ति के प्रॉपर्टी पर कब्जा रखता है, तो वह उसका मालिक बन सकता है। हालांकि, यह नियम केवल निजी प्रॉपर्टी पर लागू होता है, सरकारी प्रॉपर्टी पर नहीं।

सरकार द्वारा किराए से होने वाली आय पर नए टैक्स नियम लागू किए गए हैं। अब मकान मालिकों को अपने किराए के घर से हुई आय को टैक्स रिटर्न में "इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी" के रूप में घोषित करना अनिवार्य है। 1 नवंबर 2024 से यह नियम लागू होगा, और टैक्स न चुकाने पर पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।

न्यूनतम मजदूरी दर 1 अक्टूबर 2024 से बढ़ा दी गई है, जिससे मजदूरों को अब प्रतिदिन अधिक मजदूरी मिलेगी। यह बदलाव लगभग 3 करोड़ कामगारों को प्रभावित करेगा और महंगाई के आधार पर हर साल दो बार लागू किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 सितंबर 2024 से नई गाइडलाइन लागू की है, जिसमें लोन अकाउंट्स पर लगने वाले पेनल्टी चार्ज को सीमित किया गया है। अब केवल बकाया राशि पर ही पेनल्टी लगेगी, जिससे ग्राहकों को वित्तीय राहत मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा को सुरक्षित, सस्ती और आरामदायक बनाने के लिए कई सुविधाएं दी हैं। इनमें टिकट पर रियायत, निचली बर्थ की प्राथमिकता, व्हीलचेयर और सहायता सेवाएं शामिल हैं। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं इन सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं, जिससे उनकी यात्रा सुगम और सुविधाजनक हो जाती है।

2024 में संपत्ति कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिया गया है। माता-पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर बच्चों का दावा समाप्त किया गया है, और माता-पिता को अपनी संपत्ति पर निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है।