DOPT ने पेंशनभोगियों के PPO में जीवनसाथी का नाम बदलने की प्रक्रिया आसान बना दी है। अब सेवा पुस्तक के आधार पर यह बदलाव जल्दी और बिना परेशानी के किया जा सकेगा, जिससे पेंशनभोगियों को कोई दिक्कत नहीं होगी।

सरकार के नए नियमों के तहत, 1 अप्रैल 2025 से मकान किराए पर देना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। मकान मालिकों को किराए से होने वाली आय को इनकम टैक्स रिटर्न में "इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी" के तहत रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हालांकि कुछ टैक्स छूट भी दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के परीक्षा परिणाम का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। UPPRPB द्वारा फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है और नतीजे नवंबर के तीसरे सप्ताह में घोषित होने की उम्मीद है। उम्मीदवार uppbpb.gov.in पर जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं।

1 नवंबर से भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए चावल और गेहूं की मात्रा में बदलाव किया है। अब समान रूप से 2.5 किलो चावल और गेहूं मिलेगा। साथ ही, ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है।

सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 39 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिससे व्यवसायिक उपयोगकर्ताओं पर असर पड़ेगा। घरेलू सिलेंडर की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं।

भारत में चचेरे भाई-बहन या अन्य करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी करने के कानूनी प्रावधान बेहद सख्त हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिषिद्ध नातेदारी में शादी अवैध मानी जाती है, जिसमें भाई-बहन, चाचा-भतीजी, मामा-भांजी जैसे रिश्ते शामिल हैं। हालांकि, कुछ समुदायों में यह परंपरा मान्य हो सकती है।

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 54,864 छात्राओं के आवेदन सत्यापित हो चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वसीयत के आधार पर संपत्ति पर दावा करने वाले को वसीयत की सत्यता सिद्ध करनी होगी। केवल वसीयत का पंजीकृत होना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए स्पष्ट किया कि वसीयतकर्ता की शारीरिक और मानसिक स्थिति, गवाहों की पहचान, और अन्य संदिग्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वसीयत की वैधता पर संदेह उठता है।

महाराष्ट्र सरकार ने कपास और सोयाबीन किसानों को 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी दी, जिसमें 50 लाख किसानों के खातों में 2399 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिली।