सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आधार कार्ड को उम्र प्रमाणित करने के लिए मान्य दस्तावेज नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को आयु निर्धारण के लिए सही दस्तावेज बताया और आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान के लिए ही सीमित किया।

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब रिटायरमेंट के दो महीने पहले ही मिलेगा पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO)। केंद्र सरकार के नए निर्देशों से सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन-ग्रेच्युटी प्रोसेसिंग होगी आसान। जानिए कैसे इस फैसले से रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगी आर्थिक राहत और टेंशन फ्री रिटायरमेंट का सुखद अनुभव!

सरकारी पेंशन में बड़ा बदलाव: अब पेंशन से बेटियों का नाम नहीं हटाया जा सकेगा। पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस नियम के तहत बेटियों को आर्थिक सुरक्षा देने का फैसला किया है, जिससे अविवाहित, विवाहित और विधवा बेटियों को भी पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

घटती जनसंख्या और बढ़ती वृद्ध आबादी के बीच सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई गई। जनसांख्यिकीय संकट और पेंशन फंड के दबाव को देखते हुए लिया गया यह निर्णय कैसे चीन के भविष्य को प्रभावित करेगा? जानिए इस बदलाव के पीछे की पूरी कहानी।

नगरीय निकायों के रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन में महंगाई राहत भत्ते (DRA) की बढ़ी हुई दरें लागू। जानें इस फैसले का आपकी मासिक पेंशन पर कितना असर पड़ेगा और कैसे नवम्बर में बढ़कर आएगी आपके खाते में रकम!

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को उम्र प्रमाण मानने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आयु निर्धारण के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र जैसे वैध दस्तावेज़ प्राथमिक होंगे। UIDAI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड केवल पहचान के लिए मान्य है, जन्मतिथि प्रमाण के लिए नहीं।

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत लगभग 97,640 पीएफ सदस्यों को उच्च वेतन पेंशन मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, योग्य लाभार्थी EPFO की वेबसाइट पर अपने आवेदन की स्थिति आसानी से देख सकते हैं।

सभी पेंशनर्स के लिए 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। समय पर जमा न करने पर दिसंबर से पेंशन रुक सकती है। फेस ऑथेंटिकेशन, बैंक सेवा, उमंग ऐप जैसे कई माध्यमों से इसे घर बैठे आसानी से जमा किया जा सकता है।