सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी विवादों में अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि संपत्ति के मालिकाना हक के लिए केवल पावर ऑफ अटॉर्नी या सेल एग्रीमेंट पर्याप्त नहीं है। रजिस्टर्ड दस्तावेज ही असली स्वामित्व का प्रमाण होंगे, जिससे संपत्ति विवादों में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के नियम को न्यायसंगत माना है। इस फैसले से सरकारी नौकरी के इच्छुक लोगों पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे परिवार नियोजन की नीति को बढ़ावा मिलेगा।

GNSS तकनीक से टोल वसूली आसान होगी। अब गाड़ियों को बिना रुके टोल कट जाएगा, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। इस नई प्रणाली को 2025 तक 2 हजार और अगले दो सालों में 50 हजार किलोमीटर हाईवे पर लागू किया जाएगा।

जिम्बाब्वे सरकार ने WhatsApp ग्रुप एडमिन के लिए लाइसेंस नियम लागू किया है, जिससे गलत खबरों पर रोक लगाने का उद्देश्य है। हालांकि, इस नियम को लेकर लोगों में गोपनीयता और स्वतंत्रता को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है।