बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें भूमिहीनों को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय प्रमुख है। इस फैसले का उद्देश्य राज्य के गरीब और भूमिहीन नागरिकों को मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने में सहायता करना है। इस बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि, पुलिस बल में नए पदों की स्वीकृति, और सोशल मीडिया पर निगरानी हेतु नए नियम शामिल हैं।
भूमिहीनों के लिए नई योजना, मिलेगी आर्थिक सहायता
इससे पहले बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में भूमि हीन नागरिकों को मकान बनाने के लिए तीन डिसमिल जमीन प्रदान की थी। हालांकि, सरकार ने पाया कि एमवीआर दरों के कारण जमीन खरीद में कठिनाइयां आ रही थीं। इसे ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब जमीन देने के बजाय प्रत्येक भूमिहीन परिवार को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस सहायता राशि का उपयोग वे अपनी ज़रूरत के अनुसार 3 से 5 डिसमिल जमीन खरीदने में कर सकते हैं।
यह योजना राज्य के गरीब और भूमिहीन नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाने का प्रयास है, ताकि वे अपने लिए एक स्थायी घर बना सकें। इस निर्णय से राज्य में घर बनाने के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया गया है।
बिहार कैबिनेट का यह फैसला राज्य के विकास और नागरिकों की बेहतरी की दिशा में एक बड़ा कदम है। भूमिहीन नागरिकों को जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये की सहायता से राज्य में गरीबों को स्थायी आवास का अवसर मिलेगा।
