राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA Hike) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके साथ ही शहीद जवानों के परिवारों को अब ₹50 लाख तक की अनुग्रह राशि मिलेगी। यह फैसला हाल ही में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसमें कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयों को भी मंजूरी दी गई।
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राज्य कर्मचारियों के लिए DA Hike से राहत
सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है। इससे अब राज्य कर्मचारियों को कुल 50 प्रतिशत DA प्राप्त होगा। यह वृद्धि केंद्र सरकार के DA बढ़ोतरी की तर्ज पर की गई है और इसका लाभ राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा।
नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और इसका एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य सरकार का मानना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों को आर्थिक सहयोग देना आवश्यक है। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और घरेलू बजट में राहत मिलेगी।
शहीदों के परिजनों को ₹50 लाख की अनुग्रह राशि
राज्य सरकार ने एक और संवेदनशील फैसला लेते हुए यह घोषणा की है कि अब राज्य के किसी भी सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी के दौरान शहादत पर उनके परिजनों को ₹50 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। पहले यह राशि ₹20 लाख थी, जिसे अब ढाई गुना बढ़ाकर ₹50 लाख किया गया है।
यह निर्णय उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपने परिवार के सदस्य को देश सेवा में खो देते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे परिवारों को बेहतर आर्थिक सहयोग मिले और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके।
कैबिनेट के अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता और शहीदों की अनुग्रह राशि के अलावा भी कई अन्य अहम फैसले लिए गए। इनमें रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नियमों में ढील दी गई है। इसके तहत निजी निवेशकों को सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहूलियत दी जाएगी।
सरकार का उद्देश्य है कि राज्य को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए और ग्रीन एनर्जी (Green Energy) की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए कई योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई।
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बजट पर संभावित असर
महंगाई भत्ते और शहीदों की अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी से राज्य सरकार के बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। वित्त विभाग के अनुसार, DA Hike से वार्षिक लगभग ₹1,200 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा। वहीं शहीदों के लिए तय की गई राशि के लिए अलग से एक विशेष कोष बनाया जाएगा, जिससे राज्य की अन्य योजनाओं पर कोई असर न पड़े।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
राज्य कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से DA Hike की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने मान लिया है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और सरकार के प्रति भरोसा भी मजबूत होगा।
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भविष्य की योजनाओं के संकेत
कैबिनेट बैठक में यह भी संकेत दिए गए कि आने वाले समय में राज्य में इंडस्ट्रियल पॉलिसी (Industrial Policy) में बदलाव किया जा सकता है, ताकि निवेशकों को और अधिक सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा आईपीओ (IPO) के जरिए राज्य की कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को पूंजी बाज़ार में लाने की योजना पर भी विचार चल रहा है।