आंध्र प्रदेश सरकार जल्द ही नागरिकों को “व्हाट्सऐप गवर्नेंस सर्विस” के तहत जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र (Birth and Death Certificates) उपलब्ध कराने जा रही है। यह सेवा सरकारी सेवाओं को ज्यादा सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सोमवार को आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के. विजयानंद ने इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सेवा का पायलट प्रोजेक्ट इस महीने गुंटूर जिले के तेनाली शहर में लॉन्च किया जाएगा।
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के उपलब्ध कराना है। WhatsApp के माध्यम से प्रमाण पत्र मिलने से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
पायलट प्रोजेक्ट: तेनाली शहर से शुरुआत
के. विजयानंद ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस सेवा का ट्रायल तेनाली शहर में किया जाएगा। इसके जरिए यह देखा जाएगा कि यह प्रणाली कितनी प्रभावी और उपयोगी है। इसके बाद राज्य के अन्य हिस्सों में इसे लागू किया जाएगा।
इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए रियल टाइम गवर्नेंस सोसायटी (RTGS) और अन्य विभागों के बीच एक रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई। इसमें RTGS और संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि वे इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू करने में तेजी लाएं।
WhatsApp गवर्नेंस: सरकारी सेवाओं में नई क्रांति
WhatsApp गवर्नेंस आंध्र प्रदेश सरकार का एक अनूठा प्रयास है। इस सेवा का उद्देश्य सरकारी कामकाज को डिजिटल और सहज बनाना है। मुख्यमंत्री नायडू की सोच है कि तकनीक का उपयोग करके जनता को तेजी से सेवाएं दी जाएं। इससे पहले राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक ऐसी ही सुविधा लॉन्च की थी, जहां वे अपना धान WhatsApp नंबर 7337359375 पर रजिस्टर करके सीधे बेच सकते थे।
अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को भी इसी तकनीक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लोगों को समय और संसाधनों की बचत होगी।
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सरकारी कार्यालयों के चक्कर खत्म
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए अब सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंचायती राज, स्वास्थ्य और नगर प्रशासन विभागों को इस सेवा को सफल बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। RTGS अधिकारियों के साथ मिलकर ये विभाग सुनिश्चित करेंगे कि सेवा का संचालन बिना किसी रुकावट के हो।
तकनीक का लाभ: जनता के लिए आसान समाधान
आंध्र प्रदेश सरकार का यह कदम तकनीक के माध्यम से आम जनता के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास है। WhatsApp पर इन प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने से न केवल नागरिकों का समय बचेगा, बल्कि उन्हें सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा का अनुभव भी होगा।
इससे पहले, किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए WhatsApp का इस्तेमाल करने की सुविधा दी गई थी। यह सेवा न केवल किसानों के लिए लाभकारी साबित हुई, बल्कि इसने सरकारी सेवाओं में तकनीक के उपयोग की दिशा में एक नई राह भी खोली।
भविष्य की संभावनाएं
WhatsApp गवर्नेंस आंध्र प्रदेश सरकार की एक दीर्घकालिक योजना है। यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो इसे राज्यभर में लागू किया जाएगा और अन्य सरकारी सेवाएं भी WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
यह पहल डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है और अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी।
