यदि आप अपने घर को किराए पर देने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको और अधिक सावधान होने की जरूरत है। केंद्र सरकार के हाल ही में किए गए नए फैसलों ने मकान मालिकों के लिए घर किराए पर देना आसान नहीं रहने दिया है। मकान मालिकों को टैक्स संबंधी कई नई शर्तों का पालन करना होगा, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं।
क्यों नहीं दे पाएंगे मकान मालिक आसानी से घर किराए पर?
दरअसल, सरकार ने हाल ही में मकान मालिकों के लिए कुछ कड़े नियम लागू किए हैं। मकान मालिकों द्वारा टैक्स चोरी और किराए से होने वाली आय को सही से घोषित न करने की घटनाओं को देखते हुए ये नए नियम लाए गए हैं। अब मकान मालिकों को किराए के मकान से होने वाली आय पर टैक्स चुकाना होगा और इसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
मकान मालिकों की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी?
सरकार ने बजट 2024 में इस बात का ऐलान किया था कि मकान मालिकों को किराए से हुई कमाई पर टैक्स भरना होगा। पहले कुछ मकान मालिक टैक्स बचाने के लिए रेंट एग्रीमेंट भी नहीं बनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के अनुसार, मकान मालिकों को टैक्स रिबेट का लाभ उठाने के लिए किराए की पूरी आय को घोषित करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो उन पर पेनल्टी भी लग सकती है।
क्या है ‘इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी’?
यह एक कर नीति है जिसमें मकान मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर टैक्स देना होता है। पहले कई मकान मालिक किराए की वास्तविक आय को छिपाकर कम टैक्स देते थे, लेकिन अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसा न हो। अब किराए पर ली गई संपत्ति से प्राप्त होने वाली पूरी आय को टैक्स रिटर्न में सही से दिखाना होगा।
कब से लागू होगा यह नया नियम?
यह नया नियम पहले ही लागू कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में टैक्स रिटर्न फाइल करते समय मकान मालिकों को इन नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई मकान मालिक टैक्स रिटर्न में अपनी आय को सही से घोषित नहीं करता है, तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है।
राहत क्या मिलेगी मकान मालिकों को?
हालांकि मकान मालिकों के लिए इन नियमों के साथ कुछ राहत भी दी गई है। सरकार ने प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर 30% तक टैक्स बचाने का अवसर दिया है, जिससे मकान मालिक अपनी आय का हिस्सा टैक्स के रूप में नहीं चुकाना होगा।
इन नए नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मकान मालिक टैक्स कानूनों का पालन करें और सरकारी खजाने में पूरा राजस्व आए। इससे न केवल सरकार को फायदा होगा, बल्कि टैक्स चोरी की घटनाएं भी कम होंगी।
मकान मालिकों को अब और सतर्क रहना होगा क्योंकि नए नियमों के तहत टैक्स चुकाने और प्रॉपर्टी से होने वाली आय को सही से घोषित करना अनिवार्य हो गया है। हालांकि, सरकार ने टैक्स में कुछ छूट भी दी है, जिससे मकान मालिकों को आंशिक राहत मिल सके।
नोट: यह नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा, इसलिए टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इन नए नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है।
