PM Kisan 18th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना की 18वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वाशिम से देशभर के करीब 9.5 करोड़ किसानों को 2000 रुपये की अगली किस्त जारी करेंगे। हर साल लाखों किसान इस योजना से जुड़ते हैं, लेकिन कई किसान जानकारी की कमी के कारण इसका लाभ नहीं ले पाते। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। इन प्रक्रियाओं को समझकर समय पर पूरा करने से आपको किस्त प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
18वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य
ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) करना अनिवार्य है और इसे तीन तरीकों से पूरा किया जा सकता है:
- ऑनलाइन ओटीपी आधारित ई-केवाईसी: किसान स्वयं पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल के ‘Farmers Corner’ सेक्शन में जाएं और ई-केवाईसी के विकल्प पर क्लिक करें। फिर अपने आधार नंबर को दर्ज करके सबमिट करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करके ई-केवाईसी सफल हो जाएगी।
- कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर बायोमेट्रिक सत्यापन: अगर आपको ऑनलाइन ओटीपी से ई-केवाईसी करने में परेशानी हो रही है, तो आप नजदीकी CSC सेंटर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कर सकते हैं। यहां आपके फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन के जरिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होगी।
बैंक खाता आधार से लिंक करवाएं
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो आपकी किस्त रुक सकती है। यह चेक करने के लिए आप अपनी बैंक शाखा में जाकर जानकारी ले सकते हैं या फिर UIDAI की वेबसाइट पर जाकर स्थिति देख सकते हैं। अगर लिंक नहीं है, तो तुरंत इसे बैंक जाकर लिंक करवा लें। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि आपके बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) का ऑप्शन चालू हो। अगर डीबीटी का ऑप्शन बंद है, तो खाते में किस्त की राशि नहीं आएगी।
भूमि सत्यापन भी जरूरी
पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि सत्यापन भी जरूरी है। अगर आपने अपनी भूमि का सत्यापन नहीं कराया है, तो 18वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आ पाएगा। सत्यापन के लिए आपकी जमीन की रजिस्ट्री या पट्टा का प्रमाण देना होगा। जब तक आपकी भूमि का सत्यापन सही तरीके से नहीं हो जाता, तब तक आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
किसानों के लिए सरकारी मदद
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय योजना है, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में हर चार महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहयोग देना है ताकि वे खेती में आने वाले खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें।
