उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने संकेत दिए हैं कि राज्य में पुराने बकाया बिजली बिलों को माफ किया जा सकता है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की संभावना है, जो लंबे समय से बकाया बिलों के बोझ से जूझ रहे हैं।
यह भी देखें: राजस्थान में नौतपा का असर तेज! कई जिलों में गर्मी चरम पर, आंधी-बारिश का अलर्ट जारी
एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के तहत राहत
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक एकमुश्त समाधान योजना (One-Time Settlement Scheme – OTS) लागू की थी। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज में छूट प्रदान की गई थी। उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि का 30% जमा कर पंजीकरण करना होता था, जिसके बाद शेष राशि एकमुश्त या किश्तों में जमा करने पर सरचार्ज में छूट मिलती थी। इस योजना का लाभ घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिला।
किसानों के लिए विशेष राहत
सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत दी है। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि निजी ट्यूबवेल वाले किसानों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। यह निर्णय 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हुआ और इससे लगभग 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिला। सरकार ने इस योजना के लिए 1800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया।
यह भी देखें: 11वीं में इन-हाउस कोटा खत्म! महाराष्ट्र के नए नियम से छात्रों और अभिभावकों में हड़कंप
योजना की प्रमुख विशेषताएं
- घरेलू उपभोक्ता (1 किलोवाट तक): एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज माफी।
- 5000 रुपये तक का बिल: 100% ब्याज माफी।
- 5000 से 60000 रुपये तक का बिल: 70% ब्याज माफी।
- 1 किलोवाट से अधिक बिजली खपत वाले उपभोक्ता: 60% ब्याज माफी।
- व्यवसाय और छोटे उद्योग: 50% ब्याज माफी।
योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया
- पंजीकरण: उपभोक्ताओं को अपने क्षेत्रीय विद्युत वितरण खंड/उपखंड/उपकेंद्र/कैश काउंटर/जन सुविधा केंद्र में जाकर पंजीकरण कराना होता है।
- भुगतान: मूल बकाया राशि का 30% जमा कर पंजीकरण के बाद शेष राशि एकमुश्त या किश्तों में जमा करनी होती है।
- किश्तों की सुविधा: घरेलू 1 किलोवाट श्रेणी के उपभोक्ताओं को 10 मासिक किश्तों की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 4 मासिक किश्तों में भुगतान करना होता है।
- बिल सुधार: यदि किसी उपभोक्ता के बिल में सुधार की आवश्यकता होती है, तो आवेदन करने के 3 दिन के भीतर बिल में सुधार किया जाता है।
यह भी देखें: Belrise Industries IPO: GMP और अलॉटमेंट स्टेटस ऐसे करें चेक – NSE, BSE और रजिस्ट्रार लिंक
योजना का उद्देश्य और प्रभाव
इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इस योजना से उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और वे नियमित रूप से अपने बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।