हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसानों की मदद करने और खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब वहां के किसानों को बिजली बहुत सस्ती मिलेगी, सिर्फ ₹1 प्रति यूनिट। इससे किसानों को सिंचाई करने और खेती करने में जो खर्चा आता है, वह कम हो जाएगा। साथ ही, किसान नई-नई तकनीकें भी इस्तेमाल कर पाएंगे। सरकार किसानों को बिजली पर ₹4.04 प्रति यूनिट की छूट दे रही है और इस छूट का पूरा पैसा सरकार खुद देगी।
राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही सब्सिडी की पूरी जानकारी
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि यह योजना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में पारित की गई है और किसानों को मिलने वाली भारी सब्सिडी इस बात का प्रमाण है कि सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है। सामान्यत: कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर ₹5.04 प्रति यूनिट है, लेकिन अब केवल ₹1 किसानों से लिया जाएगा और बाकी ₹4.04 की राशि सरकार स्वयं वहन करेगी।
कुछ किसानों को अधिसूचना में देरी के कारण पुराने बिल अधिक दर पर मिले हैं, लेकिन प्रवक्ता ने भरोसा दिलाया कि ये अतिरिक्त राशि आने वाले बिलों में समायोजित कर दी जाएगी ताकि किसानों पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े।
किसानों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। कम दरों पर बिजली उपलब्ध होने से किसान अब आधुनिक मशीनों और ऊर्जा कुशल उपकरणों जैसे सोलर पंप आदि का उपयोग कर सकेंगे, जिससे उनकी उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी और किसानों की आय में सुधार होगा।
बढ़ती महंगाई के बीच किसानों के लिए राहत की खबर
बीते वर्षों में बिजली की दरों में हुई वृद्धि और कृषि उपकरणों की महंगी लागत के चलते किसान लगातार आर्थिक दबाव में आ रहे थे। खेती के लिए आवश्यक सिंचाई व्यवस्था पर सबसे अधिक खर्च बिजली पर होता है। ₹1 प्रति यूनिट की दर पर बिजली मिलने से अब यह बोझ काफी हद तक कम होगा और किसानों को अपनी भूमि पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा।
हरित ऊर्जा और पर्यावरण की दिशा में प्रोत्साहन
सरकार की यह योजना न केवल किसानों के लिए राहत है, बल्कि इससे राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। कम बिजली दरें किसानों को सोलर सिस्टम, ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों और पर्यावरण के अनुकूल उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी। इससे राज्य में ग्रीन एनर्जी-Green Energy को भी बढ़ावा मिलेगा।
प्रश्न: यह योजना कब से लागू होगी?
उत्तर: योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है और सभी जिलों को इसके लिए दिशा-निर्देश भेजे जा रहे हैं। जल्द ही यह पूरे राज्य में लागू हो जाएगी।
प्रश्न: क्या पुराने बिलों में अतिरिक्त राशि वापस मिलेगी?
उत्तर: हां, जिन किसानों को अधिक दर पर बिजली बिल मिले हैं, उन्हें आने वाले बिलों में समायोजन के माध्यम से राहत दी जाएगी।
प्रश्न: योजना की जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं?
उत्तर: किसान अपने नजदीकी विद्युत कार्यालय या कृषि विभाग से योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न: क्या इस योजना का लाभ सभी किसानों को मिलेगा?
उत्तर: हां, जो किसान खेती-बाड़ी के लिए बिजली का उपयोग करते हैं, उन्हें इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा।