हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पेंशन नियम 2016 में संशोधन किया है। पहले जहां केवल 11 श्रेणियों में पेंशन प्रदान की जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 21 श्रेणियों में किया गया है। इस फैसले से करीब 32,000 दिव्यांगजन लाभांवित होंगे। सरकार का यह प्रयास दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में अहम साबित होगा।
हीमोफीलिया और थैलेसीमिया मरीजों के लिए राहत
हीमोफीलिया और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे रोगियों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब इन रोगियों को वित्तीय सहायता के लिए किसी आयु सीमा का पालन नहीं करना होगा। यह वित्तीय सहायता सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी, जिससे इन मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।
व्यापारियों के लिए राहत की नई योजना
हरियाणा सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए एकमुश्त निपटान योजना 2025 (Haryana Settlement Scheme 2025) की मंजूरी दी है। यह योजना जीएसटी से पहले के सात अधिनियमों के तहत बकाया कर देनदारियों को समाप्त करने के लिए लाई गई है।
इस योजना के तहत:
- 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।
- शेष मूल कर राशि का 60% माफ किया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ वायु परियोजना
हरियाणा सरकार ने पर्यावरणीय सुधार के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना 2024-25 से 2029-30 को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में स्वच्छ वायु सुनिश्चित करना है। इसके तहत औद्योगिक प्रदूषण को कम करने और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने जैसे उपाय शामिल हैं। यह कदम सतत विकास और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सुधार
हरियाणा सरकार ने केंद्र के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सभी 21 श्रेणियों को शामिल करने का फैसला किया है। यह दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने और उनके अधिकार सुनिश्चित करने का एक बड़ा प्रयास है।
व्यापार और सामाजिक न्याय का संतुलन
एकमुश्त निपटान योजना न केवल व्यापारियों को वित्तीय राहत प्रदान करेगी, बल्कि राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा भी देगी। यह योजना छोटे व्यापारियों को पुराने कर विवादों से मुक्त कर उनके आर्थिक हालात सुधारने का अवसर देगी।
सरकार की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता
हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना के माध्यम से राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए स्वच्छ हवा और बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।
