हरियाणा सरकार ने हाल ही में वाहन स्क्रैपेज और रि-साइक्लिंग नीति 2024 को अधिसूचित किया है। इस नीति का उद्देश्य पुराने और अनुपयोगी वाहनों को हटाकर उन्हें पुनः उपयोगी बनाना है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग क्यों है जरूरी?
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों के तहत, 10 वर्ष से पुराने डीजल और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहनों को कंडम घोषित कर दिया गया है। यह वाहन पर्यावरण प्रदूषण का बड़ा कारण बनते हैं। वाहन स्क्रैपिंग नीति इन वाहनों को सही तरीके से रि-साइक्लिंग और पुनः उपयोग के माध्यम से हटाने की दिशा में काम करेगी, जिससे प्रदूषण और सार्वजनिक स्थानों पर खड़े अनुपयोगी वाहनों की समस्या से निजात मिलेगी।
पर्यावरण संरक्षण में योगदान
इस नीति के तहत पुराने वाहनों के पुर्जे और सामग्री का पुनः उपयोग किया जाएगा, जिससे हरियाणा का ईको सिस्टम मजबूत होगा।
- प्रदूषण में कमी आएगी।
- सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से अनुपयोगी वाहन हटाए जाएंगे।
- राज्य की ईको-फ्रेंडली पॉलिसी को बढ़ावा मिलेगा।
आर्थिक लाभ: वाहन मालिक और राज्य दोनों के लिए
यह नीति वाहन मालिकों और राज्य दोनों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होगी। वाहन मालिकों को पुराने वाहनों के बदले आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- स्क्रैपिंग से प्राप्त सामग्री का औद्योगिक उपयोग किया जाएगा।
- नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य की औद्योगिक वृद्धि में तेजी आएगी।
नीति के तहत मिलने वाली सुविधाएं
हरियाणा सरकार ने इस नीति को उद्योग का दर्जा दिया है।
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- नई इकाइयों को पूंजी अनुदान मिलेगा।
- राज्य जीएसटी (GST) में प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी।
- हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास विभाग 10 साल की लीज पर भूमि उपलब्ध कराएगा।
स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को लाभ
इस नीति में स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रोत्साहन शामिल है।
- उद्यम पूंजी निधि की घोषणा।
- उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50% अनुदान।
- 10 उद्योगों को 50 लाख रुपये का विशेष प्रोत्साहन।
कौशल विकास और रोजगार सृजन
हरियाणा सरकार ने इस नीति के तहत युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।
- अवसंरचना विकास के लिए 20 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता।
- राज्य के डी, बी, और सी श्रेणी के ब्लॉकों में स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति।
- स्क्रैपिंग इकाइयों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर।
औद्योगिक नीति का प्रभाव
यह नीति हरियाणा को वाहन स्क्रैपिंग और पुनः उपयोग के क्षेत्र में अग्रणी बना सकती है। इससे न केवल राज्य में औद्योगिक इकाइयों का विकास होगा, बल्कि सतत औद्योगिक विकास (Sustainable Industrial Growth) को भी बढ़ावा मिलेगा।
