दिल्ली में किराए पर रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली और पानी का वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार फिर से सत्ता में आती है, तो दिल्ली के किरायेदारों को यह सुविधा मिलेगी। यह वादा दिल्ली के आगामी चुनावों से पहले किराएदार वर्ग को साधने की एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
केजरीवाल ने अपनी घोषणा में कहा कि दिल्ली में किरायेदार वर्ग की संख्या लाखों में है, लेकिन उन्हें आमतौर पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उनकी योजना यह सुनिश्चित करेगी कि किराएदार भी दिल्ली के नागरिकों की तरह ही मुफ्त बिजली और पानी की सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
किरायेदारों के लिए विशेष पहचान योजना
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी सरकार फिर से सत्ता में आती है, तो किरायेदारों के लिए एक विशेष पहचान योजना लागू की जाएगी। इसके तहत किराए पर रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उन्हें सरकार द्वारा मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा दी जाएगी। यह योजना इस बात पर आधारित होगी कि किरायेदार अपने घर का बिजली और पानी का बिल अलग से चुका रहे हैं।
पूर्वांचलियों को साधने की कोशिश
अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा को राजनीतिक विशेषज्ञ एक रणनीतिक कदम मान रहे हैं, जिसका उद्देश्य दिल्ली के पूर्वांचलियों और अन्य प्रवासी समुदायों का समर्थन हासिल करना है। दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचली किराएदार रहते हैं, जो चुनावों में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक माने जाते हैं। केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली में पूर्वांचली समुदाय के लिए कई अन्य योजनाओं की भी घोषणा की थी।
घरेलू हिंसा कानून में बदलाव पर चर्चा
इस बीच, घरेलू हिंसा कानून को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर अपनी राय देते हुए कहा कि मौजूदा घरेलू हिंसा कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। इस मुद्दे पर जनता की राय भी मांगी जा रही है।
दिल्ली में किरायेदारों के लिए राहत का क्या होगा असर?
केजरीवाल की घोषणा से किरायेदारों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, जो रोज़गार या पढ़ाई के लिए बाहर से आए हैं और किराए पर रहते हैं। मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा से इन परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी।
हालांकि, इस योजना की व्यावहारिकता और इसे लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किराएदारों की सही पहचान की जाए और इसका दुरुपयोग न हो।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
केजरीवाल के इस वादे पर विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस ने इस घोषणा को चुनावी स्टंट करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि यह योजना कैसे लागू होगी और इसके लिए फंडिंग कहां से आएगी।
केजरीवाल सरकार की मौजूदा योजनाएं
दिल्ली सरकार पहले से ही 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी की योजना चला रही है। यह योजना दिल्ली के नागरिकों में काफी लोकप्रिय रही है। हालांकि, किरायेदारों को इन योजनाओं का सीधा लाभ नहीं मिलता, क्योंकि अक्सर मकान मालिक बिजली और पानी के खर्च को किराए में शामिल कर देते हैं।
नई योजना इस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
किरायेदारों के लिए संभावित लाभ
- आर्थिक बचत: मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा से किरायेदारों के खर्च में कमी आएगी।
- सुविधाओं का समान अधिकार: दिल्ली के अन्य नागरिकों की तरह किरायेदारों को भी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा।
- पहचान का अधिकार: किरायेदारों को रजिस्ट्रेशन के जरिए सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा।
