हरियाणा सरकार ने हाल ही में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देते हुए फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (Fuel Surcharge Adjustment – FSA) को साल 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट बिजली पर 47 पैसे अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यह कदम बिजली निगम के बढ़ते आर्थिक घाटे को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह निर्णय खासतौर पर उन लोगों के लिए चिंताजनक है, जो ज्यादा बिजली की खपत करते हैं। हालांकि, 200 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को इस बढ़ोतरी से राहत दी गई है।
200 यूनिट से ज्यादा बिजली पर 94 रुपये अतिरिक्त बोझ
हरियाणा सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जो हर महीने 200 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को 94.47 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यह बढ़ोतरी अप्रैल 2023 में FSA लागू होने के बाद दूसरी बार की गई है।
बिजली निगम के अधिकारियों के अनुसार, FSA को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निगम के आर्थिक घाटे को नियंत्रित करना है। घाटे में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण यह फैसला लिया गया है।
200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को राहत
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो उपभोक्ता 200 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, उन्हें इस अतिरिक्त शुल्क से राहत दी जाएगी। यह कदम निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।
हालांकि, 200 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने वाले घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत को नियंत्रित करने की सलाह दी गई है।
बिजली निगम को घाटे से उबारने की कोशिश
हरियाणा बिजली निगम इस समय भारी आर्थिक घाटे से गुजर रहा है। इसी घाटे को कम करने के लिए FSA को 2026 तक बढ़ाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, जब बिजली निगम मुनाफे में आएगा, तो FSA को समाप्त कर दिया जाएगा। इससे पहले भी घाटा कम होने पर FSA को हटाया गया था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसे दोबारा लागू करना पड़ा।
कमर्शियल उपभोक्ताओं पर बड़ा असर
बिजली की दरों में यह बढ़ोतरी खासतौर पर कमर्शियल कनेक्शन (Commercial Connections) वाले उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी। कमर्शियल उपभोक्ता बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग करते हैं, और FSA लागू होने से उनके खर्चों में भारी इजाफा होगा।
बिजली निगम के अनुसार, यह निर्णय लंबे समय में बिजली व्यवस्था को स्थिर करने और निगम को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है।
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सलाह
बिजली उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी बिजली खपत को नियंत्रित करें और अनावश्यक बिजली उपयोग से बचें। इसके अलावा, बिजली बिल का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
सरकार ने यह भी बताया है कि जब बिजली निगम घाटे से उबर जाएगा, तो FSA को समाप्त कर दिया जाएगा।
