भारत सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राशन कार्ड नए नियम 2025 की घोषणा की है। ये नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे और केवल उन्हीं व्यक्तियों को फ्री राशन का लाभ मिलेगा, जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करेंगे। इन बदलावों के तहत ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक जरूरतमंद ही योजना का लाभ उठाएं।
राशन कार्ड नए नियम 2025: मुख्य उद्देश्य और विशेषताएँ
इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए और अपात्र व्यक्तियों को लाभ प्राप्त करने से रोका जाए। सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य करने के साथ-साथ आय और संपत्ति के आधार पर पात्रता तय की है।
इन नियमों के तहत आय सीमा, संपत्ति सीमा, और वाहन स्वामित्व जैसे मानदंडों को ध्यान में रखा गया है, ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों तक ही राशन योजना का लाभ पहुंचे।
ई-केवाईसी अनिवार्य: अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024
सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। जिन लोगों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें 31 दिसंबर 2024 तक इसे पूरा करना होगा।
यदि इस समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं की गई, तो राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।
आय और संपत्ति सीमा: पात्रता के लिए नए मानदंड
नए नियमों के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग आय और संपत्ति सीमा निर्धारित की गई है।
- शहरी क्षेत्रों में आय सीमा: ₹3 लाख प्रति वर्ष
- ग्रामीण क्षेत्रों में आय सीमा: ₹2 लाख प्रति वर्ष
इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़े फ्लैट के मालिक या ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट के मालिक योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे।
वाहन स्वामित्व के आधार पर पात्रता
नए नियमों में वाहन स्वामित्व को भी पात्रता का एक मानदंड बनाया गया है।
- शहरी क्षेत्रों में चार पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या अन्य चार पहिया वाहन रखने वाले भी योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
ई-केवाईसी प्रक्रिया: कैसे करें पूरा?
ऑनलाइन प्रक्रिया:
ई-केवाईसी ऑनलाइन पूरी करने के लिए राशन कार्ड धारक Mera Ration App का उपयोग कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को लिंक कर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए ई-केवाईसी पूरी की जा सकती है।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
जो व्यक्ति ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते, वे अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
नए नियमों के प्रभाव
नए नियमों के लागू होने से उन व्यक्तियों पर सीधा असर पड़ेगा, जो अब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। आय और संपत्ति सीमा के कारण, कई ऐसे लोग भी योजना से बाहर हो सकते हैं, जो अब तक इस सुविधा का लाभ उठा रहे थे।
सरकार का यह कदम राशन वितरण प्रणाली में सुधार लाने और वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
