ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) में लंबे समय से महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण कामकाज पर असर पड़ रहा था। लेकिन अब इन खाली पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण, विकास परियोजनाओं (Development Projects) और कार्यालय संबंधित कार्यों में तेजी लाने के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। इस योजना के तहत कुल 44 पदों पर रिटायर्ड कर्मचारियों (Retired Employees) की नियुक्ति की जाएगी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में रिटायर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति से न केवल विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी, बल्कि प्राधिकरण के कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। यह कदम सरकार और प्राधिकरण के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने का प्रतीक है।
मानव संसाधन की कमी से कामकाज प्रभावित
प्राधिकरण के विभिन्न विभागों में लंबे समय से मानव संसाधन की कमी बनी हुई थी। उप महाप्रबंधक (Deputy General Manager), तहसीलदार (Tehsildar), नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar), और सहायक प्रबंधक (Assistant Manager) जैसे महत्वपूर्ण पद खाली पड़े थे। सरकार की ओर से इन खाली पदों पर स्थाई नियुक्तियां न होने के कारण कामकाज में देरी हो रही थी।
इन रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने से न केवल परियोजनाओं में देरी हुई, बल्कि विकास योजनाओं (Development Plans) को लागू करने में भी कई समस्याएं सामने आईं। उच्च अधिकारियों ने समय-समय पर शासन को इस समस्या से अवगत कराया था, जिसके बाद अब प्राधिकरण ने रिटायर्ड कर्मचारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
रिटायर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति का लाभ
रिटायर्ड कर्मचारियों को नियुक्त करने का निर्णय प्राधिकरण के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। यह नियुक्तियां एक निश्चित अवधि के लिए की जाएंगी, जिससे प्राधिकरण को न केवल मानव संसाधन की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों के अनुभव का भी लाभ मिलेगा। इससे कामकाज में तेजी आएगी और अधिग्रहण एवं विकास परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जा सकेगा।
नियुक्ति प्रक्रिया की तैयारी
इन नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया को तेजी से लागू करने की योजना बनाई गई है। 44 खाली पदों में से अधिकतर पद रिटायर्ड कर्मचारियों से भरे जाएंगे, जो अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में करेंगे।
इन पदों में शामिल हैं:
- उप महाप्रबंधक
- तहसीलदार
- नायब तहसीलदार
- सहायक प्रबंधक (सिविल)
इस पहल से प्राधिकरण को न केवल कर्मचारियों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि तेजी से विकास कार्यों को भी पूरा किया जा सकेगा।
विकास परियोजनाओं में आएगी तेजी
रिटायर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति से प्राधिकरण की विकास परियोजनाओं में गति आने की उम्मीद है। यह कदम जमीन अधिग्रहण और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करेगा। प्राधिकरण के अधिकारियों का मानना है कि रिटायर्ड कर्मचारियों की अनुभवजन्य दक्षता से परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।
सीमित समय अवधि के लिए नियुक्ति
नियुक्ति प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया गया है कि यह नियुक्तियां एक निश्चित समय सीमा तक ही सीमित रहेंगी। यह निर्णय प्राधिकरण को लचीलापन प्रदान करेगा ताकि भविष्य में स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्थान बनाया जा सके।