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EPFO: करोड़ों मेंबर्स के लिए जरूरी खबर, अब इस काम के लिए आधार अनिवार्य, तुरंत करें चेक!

EPFO खाताधारकों के लिए बड़ी राहत! आधार को प्रमुख दस्तावेज बनाकर श्रम मंत्रालय ने दावों के निपटान को आसान और तेज बनाने की योजना बनाई है। जानें कैसे आपकी पहचान प्रक्रिया अब होगी सरल, और क्यों यह बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण है

By PMS News
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EPFO: करोड़ों मेंबर्स के लिए जरूरी खबर, अब इस काम के लिए आधार अनिवार्य, तुरंत करें चेक!
EPFO: करोड़ों मेंबर्स के लिए जरूरी खबर, अब इस काम के लिए आधार अनिवार्य, तुरंत करें चेक!

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने खाताधारकों के ईपीएफ (EPF) दावों के निपटान को सरल और तेज बनाने के लिए आधार को प्रमुख पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है। श्रम मंत्रालय ने इस कदम को न केवल दावों के निपटान में लगने वाले समय को घटाने बल्कि प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना है।

ईपीएफ दावों में देरी को कम करने का प्रयास

श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ से कहा है कि यदि कोई आवेदन 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहता है तो उसे स्वत: फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में लाया जाए। इसके अलावा, मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि नए ईपीएफ खाताधारकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जारी करते समय उनके खातों को आधार से जोड़ा जाए।

केंद्रीय श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने 21 क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा बैठक में ईपीएफ दावों के निपटान में होने वाली देरी को कम करने के लिए आधार की भूमिका पर जोर दिया।

आधार से दस्तावेजी जटिलताओं में कमी

आधार को प्रमुख पहचान दस्तावेज बनाने का उद्देश्य ईपीएफ दावों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या को कम करना है। ईपीएफ दावों के लिए अब खाताधारकों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई अलग-अलग दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आधार आधारित सत्यापन से दावों का निपटान सरल और तेज होगा।

सचिव ने बताया कि आधार न केवल सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों को उनके अधिकार निर्बाध रूप से मिलें। इसके साथ ही, यह पारदर्शिता और दक्षता को भी बढ़ावा देता है।

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दावों के निपटारे में तकनीकी सुधार

श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ को शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने और दावों के निपटान प्रक्रिया को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने का निर्देश दिया है। बैठक में ईपीएफ सदस्यों के प्रोफाइल में मौजूद त्रुटियों, नियोक्ताओं के अनुपालन में कमी, और तकनीकी समस्याओं को हल करने के उपायों पर भी चर्चा की गई।

मंत्रालय ने ईपीएफओ को दावों के निपटान में सुधार करने और अस्वीकृति दरों को घटाने का लक्ष्य भी दिया है।

भविष्य में प्रक्रिया और सरल होगी

श्रम मंत्रालय का मानना है कि यह कदम ईपीएफओ के खाताधारकों के लिए बेहद लाभकारी होगा। आधार आधारित प्रक्रिया लागू होने के बाद ईपीएफ से जुड़े सदस्यों को अपने दावों का निपटान कराने में न केवल आसानी होगी, बल्कि उन्हें दस्तावेजों की जटिलताओं से भी छुटकारा मिलेगा।

ईपीएफओ के नए सदस्यों को आधार से जोड़ने की योजना का उद्देश्य भविष्य में प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाना है।

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