Women Welfare Schemes: महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई राज्य सरकारें महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा कर रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाना है। हाल ही में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।
योजना में यह भी कहा गया है कि यदि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव जीतती है, तो इस राशि को बढ़ाकर ₹2100 कर दिया जाएगा। यह कदम न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा, बल्कि उनके आत्मसम्मान और समाज में उनकी भूमिका को भी सुदृढ़ करेगा।
दिल्ली की महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली सरकार की योजना महिलाओं को मासिक ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने की है। यह सहायता राशि महिलाओं के रोजमर्रा के खर्चों में सहायक होगी। यदि फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आती है, तो यह राशि ₹2100 तक बढ़ाई जा सकती है। इससे महिलाओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की संभावना है।
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माझी लाडकी बहिन योजना में सुधार
महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए चलाई जा रही माझी लाडकी बहिन योजना के तहत वर्तमान में ₹1500 की सहायता राशि दी जाती है। महायुति गठबंधन ने चुनाव से पहले वादा किया था कि सत्ता में लौटने पर इस राशि को बढ़ाकर ₹2100 कर दिया जाएगा। गठबंधन सरकार बनने के बाद अब यह वादा नए साल में हकीकत बन सकता है, जिससे महाराष्ट्र की महिलाओं को आर्थिक स्थिरता मिलेगी।
मध्य प्रदेश और झारखंड की योजनाएं
मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य भी महिला कल्याण योजनाओं में बड़े सुधार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहन योजना की मासिक किस्त को बढ़ाकर ₹3000 तक करने की संभावना जताई है। वहीं, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पहले ही मइंया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को ₹2500 तक बढ़ा चुकी है। इन योजनाओं से इन राज्यों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
