हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत ग्राम पंचायत की जमीन पर बने 20 साल पुराने मकानों के लिए मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय विशेष रूप से उन ग्रामीणों के लिए है जिन्होंने 100 से 500 गज तक के क्षेत्र में मकान बनाए हैं। हालांकि, तालाब, फिरनी और कृषि भूमि पर बने मकानों को मालिकाना हक नहीं मिलेगा। शहरों में 30 गज महाग्रामों में 50 गज और गांवों में 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे।
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने गरीब लोगों को प्लॉट देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें प्लॉट की रजिस्ट्री और कब्जा नहीं मिला। वर्तमान सरकार ने इन सभी लोगों को उनके प्लॉट की रजिस्ट्री और कब्जा देने का काम शुरू किया है। मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत लगभग 5 लाख लोगों को प्लॉट या मकान देने के लिए सर्वे चल रहा है, जो इस कार्य को गति देगा।
नए साल में योजना की शुरुआत
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नए साल के मौके पर इस योजना के पहले फेज की शुरुआत करेंगे। विकास एवं पंचायत मंत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा की ग्राम पंचायतों ने गरीब वर्ग के लिए प्लॉट देने का निर्णय लिया है। जिन गांवों में जमीन की कमी है, उनके लिए प्रदेश सरकार ने पात्र लोगों के खातों में एक लाख रुपये की राशि भेजी है, ताकि वे आसानी से प्लॉट खरीद सकें। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पूरे प्रदेश में सर्वे चल रहा है, ताकि जो गरीब व्यक्ति योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें सरकार मकान प्रदान कर सके।
स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स की शुरुआत
हरियाणा सरकार ने नए साल के अवसर पर 801 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स की शुरुआत का भी ऐलान किया है। इसके लिए आवश्यक उपकरण जैसे कंप्यूटर, एलसीडी, और प्रिंटर स्कूलों में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन कंप्यूटर लैब्स के लिए 50 करोड़ रुपये के उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में निपुण कार्यक्रम के तहत कक्षा पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 33 करोड़ रुपये में शिक्षण अधिगम उपकरणों का संग्रह किया जाएगा।
