देशभर में लाखों लोग राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, खासकर गरीब और निर्धन परिवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्ड का उपयोग न केवल खाने-पीने की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बल्कि यह सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए भी आवश्यक होता है। राशन कार्ड धारकों के लिए अब एक अहम खबर आई है, जो उनके लिए राहत की बात है। झारखंड राज्य की सोरेन सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (E-KYC) की प्रक्रिया में अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया है।
सरकार का अहम कदम
झारखंड सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत दी है। पहले, ई-केवाईसी के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2024 तक निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर फरवरी 2025 तक कर दिया गया है। इससे उन राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा जिन्होंने अब तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इस फैसले से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ई-केवाईसी के बाद वे आसानी से अपनी पात्रता के अनुसार अनाज और अन्य सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
किन लोगों को होगा लाभ
सरकार के इस फैसले से वे सभी राशन कार्ड धारक लाभान्वित होंगे जिन्होंने अब तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया था। ई-केवाईसी प्रक्रिया के बाद राशन कार्ड धारक सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के योग्य हो जाते हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा योजनाएं, पोषण संबंधी योजनाएं और अन्य सरकारी सुविधाएं शामिल हैं।
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क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?
ई-केवाईसी का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के तहत राशन कार्ड धारकों की पहचान सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचना है। यह प्रक्रिया डिजिटल तरीके से की जाती है, जिससे सारी जानकारी सुरक्षित रहती है और लाभार्थियों को आसानी से सेवाएं मिलती हैं।
सरकार का यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है?
झारखंड सरकार का यह कदम राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत है। कई लोग, जिनके पास समय की कमी थी या जो तकनीकी कारणों से ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे थे, अब उन्हें अतिरिक्त समय मिल गया है। इससे न केवल राशन कार्ड धारकों की समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा।
