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EPFO ने दी बड़ी राहत! UAN एक्टिवेशन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन फिर बढ़ी, जानें नई तारीख

EPFO ने UAN और ELI Scheme को जोड़ने की समय सीमा 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाई है। यह योजना नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों को प्रोत्साहन देती है। कर्मचारियों को UAN सक्रिय कर बैंक खातों को आधार से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि वे इस योजना के आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें।

By PMS News
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EPFO ने दी बड़ी राहत! UAN एक्टिवेशन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन फिर बढ़ी, जानें नई तारीख
EPFO ने दी बड़ी राहत

EPFO UAN/ELI Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) ने अपने खाताधारकों को राहत देते हुए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एम्पलॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI Scheme) के साथ लिंक करने की समय सीमा 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। पहले यह डेडलाइन 15 दिसंबर थी। यह घोषणा उन कर्मचारियों के लिए बेहद अहम है जो इस योजना के आर्थिक लाभ का लाभ उठाना चाहते हैं।

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को सक्रिय करना और बैंक खाते को आधार से जोड़ना उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो ELI Scheme के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से मॉनीटरी बेनिफिट्स का दावा करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करना इसलिए जरूरी है ताकि कर्मचारी सभी लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें।

EPFO ने दी बड़ी राहत

ईपीएफओ के हर सदस्य को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान किया जाता है। यह एक स्थायी नंबर है जिसे आधार से लिंक करना आवश्यक है। UAN सक्रिय करने से कर्मचारी अपनी पीएफ पासबुक देख सकते हैं, निकासी, अग्रिम या स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही, यह सभी सेवाओं के लिए एक सिंगल विंडो के रूप में कार्य करता है।

UAN चालू होने के बाद, कर्मचारी पीएफ दावों की स्थिति रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं और बिना किसी झंझट के अपने वित्तीय कार्य निपटा सकते हैं।

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क्या है ELI Scheme?

एम्पलॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI Scheme) का उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और कर्मचारियों व नियोक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

2024-25 के केंद्रीय बजट में इस योजना के तहत तीन उप-योजनाओं, योजना ए, बी और सी की घोषणा की गई थी। इसके तहत 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशल विकास का अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि जो कर्मचारी पहली बार नौकरी कर रहे हैं, उन्हें 15,000 रुपए तक की सैलरी तीन किश्तों में सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार नियोक्ताओं को हर नए कर्मचारी के लिए 3,000 रुपए प्रति माह का इंसेंटिव भी प्रदान करेगी।

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