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यूपी के किसानों को अब नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि, ये रहा इसका कारण

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित न रहें। फार्मर रजिस्ट्री और ईकेवाईसी प्रक्रिया को जल्द पूरा करें और सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं।

By PMS News
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यूपी के किसानों को अब नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि, ये रहा इसका कारण
किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना ने देशभर के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान के खाते में ₹2000 की किस्त सीधे भेजी जा रही है। यदि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) में अपना पंजीकरण अवश्य सुनिश्चित करें। बिना पंजीकरण आप इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो सकते हैं।

फार्मर रजिस्ट्री करना अनिवार्य

मऊ जिले के अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण अनिवार्य है। सरकार ने यह पहल किसानों को विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए शुरू की है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। इस प्रक्रिया के तहत, किसान अपने नाम, पिता का नाम, जमीन की गाटा संख्या, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, और ईकेवाईसी (eKYC) विवरण दर्ज करा सकते हैं।

कैसे करें पंजीकरण?

किसान स्वयं पोर्टल upfr.agristack.gov.in और मोबाइल एप “Farmer Registry UP” के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा, जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। यहां निर्धारित शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए खतौनी की प्रति, फैमिली आईडी नंबर, राशन कार्ड, आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर ले जाना होगा।

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फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया में मदद

राजस्व विभाग के लेखपाल और कृषि विभाग के तकनीकी सहायक इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभिन्न कैंप और शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इनके माध्यम से किसान आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी प्रकार के जमीन के स्वामित्व हस्तांतरण जैसे विरासत या बयाना के बाद फार्मर रजिस्ट्री स्वतः अद्यावधिक हो जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी

मऊ जिले में 319,245 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। इनमें से लगभग 85% किसानों ने अपनी ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अपर जिलाधिकारी ने शेष 15% किसानों से जल्द ईकेवाईसी कराने की अपील की है, ताकि उन्हें अगली किस्त समय पर मिल सके।

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