उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक अनोखी और फायदेमंद पहल की है। इस नई योजना के तहत, पात्र किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए हर महीने 140 यूनिट प्रति किलोवाट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है। सरकार ने योजना के लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए सभी जिलों से किसानों की सूची मांगी है और पंजीकरण प्रक्रिया तेज कर दी है।
Free Electricity Yojna
यह योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। इस योजना के तहत, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिससे उनके बिजली के खर्च में भारी बचत होगी। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल किसानों की मदद करेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी मजबूती देगा।
पात्रता और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। किसान अपने कनेक्शन का बिजली बिल और आधार कार्ड दिखाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन करने की सुविधा दी गई है।
योजना लागू करने की प्रक्रिया
योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए विभागीय अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। लखनऊ में सभी जिलों से प्राप्त किसानों की सूचियां तैयार की जा रही हैं। जिन किसानों का अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है, उनके लिए भी योजना का लाभ उठाने का अवसर दिया जा रहा है। इसके साथ ही, उन किसानों को नियमित कनेक्शन मुहैया कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो अब तक बिजली चोरी के माध्यम से सिंचाई कर रहे थे।
एकमुश्त समाधान योजना का लाभ
सरकार ने हाल ही में एक एकमुश्त समाधान योजना (One-Time Settlement Scheme) भी शुरू की है। इस योजना के तहत, जिन किसानों के बिजली बिल बकाया हैं, वे एकमुश्त राशि जमा करके अपने पुराने बकाये का भुगतान कर सकते हैं। यह पहल उन किसानों के लिए राहत लेकर आई है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपना बिजली बिल चुकाने में असमर्थ थे।
Free Electricity Yojna के लिए आवेदन कैसे करें ?
यदि आप किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास आवेदन करने के दो विकल्प हैं।
- ऑफलाइन आवेदन:
अपने घर के कनेक्शन का बिजली बिल और आधार कार्ड लेकर नजदीकी बिजली घर जाएं। वहां संबंधित जूनियर इंजीनियर (JE) से संपर्क करें और पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें। फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें। - ऑनलाइन आवेदन:
यूपीपीसीएल (UPPCL) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करें। वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी भरें और अपने दस्तावेज अपलोड करें।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि बिजली चोरी करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कनेक्शन काट दिए जाएंगे, और उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य और किसानों के लिए लाभ
इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके लिए बिजली का उपयोग किफायती बनाना है। इससे किसानों का बोझ कम होगा और वे अपनी फसलों की सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली का उपयोग कर सकेंगे। इस कदम से प्रदेश में कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है।
