उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के किसानों को राहत देने के लिए Free Electricity Scheme की घोषणा की है। इस योजना के तहत, किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100% तक की छूट दी गई है। यह कदम न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनकी कृषि लागत को भी कम करेगा। यह योजना सरकार के लोक कल्याणकारी उद्देश्यों को दर्शाती है, जिसमें गरीब और छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है।
किसानों को कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
योगी सरकार की योजना के तहत, किसानों को 1 अप्रैल 2023 से अपने निजी नलकूपों पर बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं होगी। यदि किसी किसान पर 1 अप्रैल 2023 से पहले का कोई बिजली बिल बकाया है, तो उसे चुकाने के लिए सरकार एक विशेष योजना लाएगी। इस योजना के तहत, किसानों को बकाया बिल को ब्याज-मुक्त और आसान किस्तों में चुकाने का मौका मिलेगा।
सरकार के इस फैसले का सीधा उद्देश्य यह है कि किसान अपने नलकूपों को बिना किसी वित्तीय दबाव के चला सकें। इससे न केवल उनकी खेती सुगम होगी, बल्कि उनकी आय भी बढ़ेगी।
बजट में भारी प्रावधान
योगी सरकार ने इस योजना के लिए 2024-25 के बजट में 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह धनराशि यह सुनिश्चित करेगी कि योजना को सुचारू रूप से लागू किया जा सके और किसानों को कोई असुविधा न हो। यह कदम दर्शाता है कि सरकार इस योजना को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है और किसानों की समस्याओं को लेकर कितनी संवेदनशील है।
ग्रामीण और शहरी नलकूपों पर समान लाभ
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद लगभग 14,73,000 निजी नलकूप और शहरी क्षेत्रों में मौजूद 5,188 नलकूपों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार, यह योजना राज्य के सभी किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है।
किसानों के लिए चुनावी वादा पूरा
गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान योगी सरकार ने किसानों से निजी नलकूपों पर 100% बिजली बिल माफी का वादा किया था। अब इस निर्णय के साथ, सरकार ने न केवल अपने वादे को पूरा किया है, बल्कि किसानों के लिए राहतभरी योजनाओं की एक नई मिसाल भी पेश की है।
