भारत के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है, जो कर्मचारियों की सैलरी (Salary), पेंशन (Pension) और भत्तों (Allowances) को संशोधित करेगा। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य वेतन संरचना और पेंशनभोगियों के भत्तों में सुधार करना है, जिससे उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इस आयोग के तहत 2.86 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू होने की संभावना है, जिससे पेंशन और वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा।
पिछले वेतन आयोग का प्रभाव और फिटमेंट फैक्टर
2016 में लागू किए गए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन में बड़ा सुधार लाया था। इसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया, जिसके तहत न्यूनतम मूल पेंशन ₹9,000 प्रति माह और अधिकतम ₹1,25,000 प्रति माह निर्धारित की गई। इस व्यवस्था ने सरकारी सेवा में उच्चतम वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया। इसके साथ ही महंगाई राहत (Dearness Relief, DR) जैसे अतिरिक्त लाभ भी शामिल थे, जो पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए हर दो साल में संशोधित किए जाते हैं।
सैलरी और पेंशन में क्या होगा बदलाव
यदि 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 प्रति माह हो सकती है, जो लगभग 186% की वृद्धि दर्शाती है। इसी तरह, अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 से बढ़कर ₹3,57,500 मासिक हो सकती है। महंगाई राहत (DR) और अन्य भत्तों में संशोधन से यह लाभ और अधिक बढ़ सकता है।
इसके अलावा, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा और पारिवारिक पेंशन में भी सुधार संभव है। इन प्रस्तावित बदलावों से न केवल केंद्रीय कर्मचारियों की मौजूदा समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि उनकी वित्तीय स्थिति में स्थायित्व भी आएगा।
एक करोड़ कर्मचारियों को होगा फायदा
हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करने की सरकार की परंपरा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत का बड़ा कारण बनती है। वर्तमान में भारत में लगभग 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनभोगी हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें इन सभी को लाभ पहुंचाएंगी, जिससे सैलरी में बढ़ोतरी और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में सुधार होगा।
