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Ladli behna yojana: लाड़ली बहनों के खातों में डाले 799 करोड़ रुपए, जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी

मध्यप्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना के तहत हर माह 1250 रुपए की आर्थिक सहायता से लाखों महिलाओं का जीवन स्तर सुधर रहा है। बालाघाट जिले में अब तक 799 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। जनवरी 2025 में 42 करोड़ रुपए की नई किस्त आने वाली है। जानिए, यह योजना कैसे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बना रही है।

By PMS News
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Ladli behna yojana: लाड़ली बहनों के खातों में डाले 799 करोड़ रुपए, जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी
Ladli behna yojana

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं और युवतियों को हर माह आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1250 रुपए डाले जाते हैं। प्रदेशभर में करीब 1 करोड़ 29 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। बालाघाट जिले में भी लाखों महिलाएं इस योजना के तहत लाभान्वित हो रही हैं, जो सरकार की महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बालाघाट जिले में आर्थिक सहायता का वितरण

बालाघाट जिले में Ladli behna yojana के तहत जून 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक कुल 799 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। जनवरी 2025 की किस्त के रूप में जिले की 3.50 लाख से अधिक महिलाओं को 42 करोड़ 38 लाख 68 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत जिले की हर जनपद पंचायत की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में यह राशि सीधे जमा की जा रही है। इन महिलाओं में बैहर, बालाघाट, बिरसा, कटंगी, खैरलांजी, किरनापुर, लालबर्रा, लांजी, परसवाड़ा और वारासिवनी की हजारों महिलाएं शामिल हैं।

शहरी क्षेत्रों में भी पहुंच रही योजना की मदद

बालाघाट जिले के शहरी इलाकों में भी इस योजना का प्रभाव देखने को मिल रहा है। बालाघाट नगर पालिका, मलाजखंड, वारासिवनी, बैहर, कटंगी और लांजी की हजारों महिलाएं इस योजना के तहत लाभान्वित हो रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बालाघाट नगर पालिका की 9018 और मलाजखंड की 5938 महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं।

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लाड़ली बहना योजना की खासियतें और उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। प्रत्येक पात्र महिला को दी जाने वाली 1250 रुपए की मासिक राशि उनके जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हो रही है।

राज्य सरकार का मानना है कि यह आर्थिक सहायता न केवल महिलाओं की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि उन्हें अपने परिवार की आर्थिक संरचना में भी योगदान करने में सक्षम बनाती है।

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